Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पूर्वी-सिंहभूम-जनपदः, १२ अप्रैलमासः (हि.स.)। जमशेदपुर-पूर्वी-क्षेत्रस्य विधायकः पूर्णिमा-साहू रविवासरे परिसदने आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमम् (२०२३) भारतीय-लोकतन्त्र-इतिहासस्य महत्त्वपूर्णं दूरगामिं च पदक्रमम् इति उक्तवती। सा अवदत् यत् अयं विधेयकः महिलाः केवलं लाभार्थिन्यः न स्थापयति, अपि तु नीति-निर्माणे तासां सहभागितां सुनिश्चित्य ताः सशक्तीकरोति। अनेन अधिनियमेन लोकतन्त्रस्य स्वरूपं परिवर्तिष्यते।
विधायकया उक्तं यत् अस्य संवैधानिक-संशोधनस्य अन्तर्गतं लोकसभा-राज्य-विधानसभासु दिल्ली-विधानसभायां च महिलानां कृते तृतीयांश-आसनानां आरक्षणं सुनिश्चितं कृतम् अस्ति, यस्मिन् अनुसूचित-जाति-जनजाति-वर्गस्य महिलाः अपि अन्तर्भूताः सन्ति। सा अवदत् यत् महिलानां राजनैतिक-सशक्तीकरणं समाजस्य समग्र-विकासेन सह सम्बद्धम् अस्ति तथा च अनेन शासनस्य प्राथमिकताः अपि परिवर्तन्ते।
सा केन्द्र-सर्वकारस्य विभिन्न-योजनानां उल्लेखं कृत्वा उक्तवती यत् गत-वर्षेषु महिलानां जीवन-स्तरे उल्लेखनीयं संशोधनम् अभवत्। उज्ज्वला-योजना, जल-जीवन-अभियानम्, जन-धन-योजना, स्वयं-सहायता-समूहाः, मातृ-वन्दना-योजना च महिलानां आर्थिक-सामाजिक-स्वास्थ्य-क्षेत्रेषु सुदृढीकरणं कृतवन्ती। तथापि सा उक्तवती यत् महिलानां वर्धमान-सहभागितायाम् अपि संसद्-विधानसभासु तासां प्रतिनिधित्वं अद्यापि सीमितम् अस्ति, यत् अयं अधिनियमः संतुलयिष्यति।
पूर्णिमा-साहू विश्वासं व्यक्तवती यत् अयं विधेयकः भारतं अधिक-समावेशी सशक्तं च लोकतन्त्रं प्रति अग्रे नेष्यति तथा च विकसित-भारत-२०४७ इति लक्ष्यस्य प्राप्तौ महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति।
अस्मिन् अवसरे पोटका-क्षेत्रस्य पूर्व-विधायिका मेनका-सरदार, राज्य-महिला-आयोगस्य पूर्व-अध्यक्षा कल्याणी-शरण, भाजप-महिला-मोर्चा-महानगर-अध्यक्षः नीलु-मछुआ, जनपद-मीडिया-प्रभारी प्रेम-झा इत्यादयः अपि उपस्थिताः आसन्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता