Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
-
देहरादूनम्, 12 अप्रैलमासः (हि.स.)। भारतीय-जनतादलस्य प्रदेश-महामन्त्री दीप्ति-रावत उक्तवती यत् “नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमः” लोकतान्त्रिक-इतिहासस्य स्वर्णिम-दस्तावेजः अस्ति। सा अवदत् यत् देशे विकासस्य धुरी अधुना महिलाः केन्द्रे स्थाप्य निर्धार्यते। केन्द्र-प्रदेश-सर्वकारयोः विविध-जनकल्याणकारी-योजनानां प्रत्यक्षः लाभः महिलाभ्यः प्राप्यते, येन तासां जीवन-स्तरे व्यापकः सुधारः जातः अस्ति।रविवासरे भाजपा-मुख्यालये आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां दीप्ति-रावत अवदत् यत् “प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना” अन्तर्गतं कोटिशः महिलाभ्यः गैस-संयोजनानि प्राप्तानि, येन ताः धूम-रहितां सुरक्षितां पाकशालां प्राप्नुवन्ति। तथैव “जल-जीवन-मिशन” अन्तर्गतं कोटिशः गृहेषु नलिकायाः जलस्य आपूर्तिः कृता, येन महिलानां दैनिक-जीवने महान् उपशमः प्राप्तः। सा उक्तवती यत् शासनस्य नीतिषु महिलाः केन्द्रे स्थाप्य योजनाः निर्मीयन्ते, येन ताः आत्मनिर्भराः भवन्ति। “बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ” अभियानस्य सकारात्मक-फलानि दृष्टानि, तथा शिक्षाक्षेत्रे कन्यकानां सहभागिता निरन्तरं वर्धते। अद्य महिलाः रक्षा-शिक्षा-स्वास्थ्य-इञ्जिनियरिङ्ग-इत्यादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु नेतृत्वं कुर्वन्ति।
सा महिलानां राजनैतिक-सहभागितायाः विषये उक्तवती यत् कालेन सह वृद्धि जाता, किन्तु अद्यापि सा सन्तोषजनक-स्तरं न प्राप्तवती। 1952-वर्षस्य प्रथम-लोकसभायां महिलानां सहभागिता प्रायः 5 प्रतिशत आसीत्, या अद्यतन-वर्षेषु वर्धित्वा प्रायः 14–15 प्रतिशत पर्यन्तं प्राप्ता। राज्यसभायां महिलानां प्रतिनिधित्वं प्रायः 17 प्रतिशत अस्ति, यदा राज्य-विधानसभासु एषः औसततः केवलं 9 प्रतिशत अस्ति। अस्य विपरीतम्, पंचायत-नगर-निकायेषु 33–50 प्रतिशत आरक्षणस्य कार्यान्वयनात् महिलानां सहभागिता प्रायः 46 प्रतिशत पर्यन्तं वर्धिता, यत् दर्शयति यत् आरक्षणं राजनैतिक-सहभागितायाः वर्धने प्रभावी साधनम् अस्ति।
दीप्ति-रावत उक्तवती यत् “नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमः” लोकतन्त्रस्य स्वर्णिम-अध्यायः अस्ति तथा सर्वेभ्यः दलभ्यः अस्य समर्थनाय आह्वानं कृतवती। सा अवदत् यत् नरेन्द्र मोदी-नेतृत्वे आगतः अयं विधिः संसद्-विधानसभयोः महिलानां सहभागितां 33 प्रतिशताधिकं कर्तुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति।
पत्रकार-वार्तायां महिला-मोर्चा-प्रदेश-अध्यक्षा रुचि-भट्ट उक्तवती यत् अयं अधिनियमः लोकतन्त्रं अधिकं समावेशी करिष्यति तथा महिलाभ्यः नीति-निर्माणे समान-सहभागितां दास्यति। विधायक सविता-कपूर अपि एतत् भावि-संततीनां कृते प्रेरणादायकम् इति अभवत्। अयं अधिनियमः महिलानां अधिकार-सम्मान-समानतायाः सुदृढीकरणं करिष्यति तथा देशं अधिकं समतामूलकं सशक्तं च कर्तुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।अस्यां पत्रकार-वार्तायां प्रदेश-प्रवक्ता कमलेश-रमन, महिला-मोर्चा-प्रदेश-महामन्त्री डॉ. हिमानी-डिमरी, भाजपा-महिला-मोर्चा-प्रदेश-मीडिया-संयोजिका डॉ. दिव्या-नेगी, महिला-मोर्चा-प्रवक्ता लक्ष्मी-अग्रवाल तथा मोर्चा-कार्यालय-सह-प्रभारी बबली-चौहानः अपि उपस्थिताः आसन्।
हिन्दुस्थान समाचार