नवदिल्ली, १३ अप्रैलमासः (हि.स.)। केन्द्रीय-महिला-शिशु-विकास-मन्त्री अन्नपूर्णा-देवी अवदत् यत् महिला-आरक्षण-अधिनियमेन राष्ट्र-निर्माणाय नूतना दिशा भविष्यति तथा एषः नारी-सशक्तीकरणस्य ऐतिहासिकः चरणः अस्ति।विज्ञान-भवने आयोजिते ‘नारी-शक्ति-वन्दन-सम्मेलने’ सा उक्तवती यत् अयं अधिनियमः मातृशक्तेः दीर्घकालीन-संघर्षस्य फलम् अस्ति, यः नारीणां लोकतान्त्रिक-सहभागितां निर्णय-प्रक्रियायां च सुदृढां करिष्यति।

तया उक्तं यत् भारतः अधुना “महिलानां विकासात् महिलाभ्यः विकासः” इति दिशि अग्रसरः अस्ति। ‘बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ’, ‘उज्ज्वला-योजना’, ‘जल-जीवन-मिशन’, ‘मुद्रा-योजना’ इत्यादीनां योजनानां माध्यमेन महिलाः आत्मनिर्भराः अभवन् तथा नेतृत्व-भूमिकां वहन्ति।

सा अवदत् यत् विज्ञान-प्रौद्योगिकी-गणित-क्षेत्रेषु, स्टार्टअप्-उद्यमेषु, पञ्चायतेषु च नारीणां वर्धमाना सहभागिता नूतन-भारतस्य चित्रं दर्शयति। एषः अधिनियमः संसद्-विधानसभयोः तासां प्रतिनिधित्वं वर्धयित्वा लोकतन्त्रं सुदृढं करिष्यति।

‘विकसित-भारत २०४७’ इति लक्ष्यस्य साधने नारी-शक्तेः भूमिका निर्णायिका भविष्यति इति सा उक्तवती तथा सर्वाः महिलाः अस्यां परिवर्तन-प्रक्रियायां सहभागिन: भवन्तु इति आह्वानं कृतवती।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता