नवदिल्ली, १३ अप्रैलमासः (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् ‘नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमस्य’ कार्यान्वयनम् एकविंशतितमे शताब्द्याः अत्यन्त-महत्त्वपूर्णेषु निर्णयेषु अन्यतमम् अस्ति। अयं अधिनियमः न केवलं नारीणां सशक्तीकरणाय ऐतिहासिकः उपायः, अपितु लोकतन्त्र-व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय अपि महत्त्वपूर्णः अस्ति।

विज्ञान-भवने आयोजिते ‘नारी-शक्ति-वन्दन-सम्मेलने’ सम्बोधयन् सः अवदत् यत् भारतीय-संसद् नूतनं इतिहासं रचयितुं समीपे अस्ति। तेन उक्तं यत् विशेष-सत्रे अस्य अधिनियमस्य प्रभावी-कार्यान्वयनाय दृढ-प्रयासा: करिष्यन्ते, येन पंचायत-स्तरात् आरभ्य संसद्-पर्यन्तं नारीणां सहभागिता सुलभा भविष्यति।

प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् नारीणां आरक्षणस्य आवश्यकता दशकैः अनुभूयमाना आसीत्, तथा २०२३ वर्षे सर्वदलीय-समर्थनेन एषः अधिनियमः पारितः। सः आशां व्यक्तवान् यत् संवाद-सहयोग-सहभागिताभिः अस्य सफल-कार्यान्वयनम् भविष्यति।

सः अपि अवदत् यत् अधुना राष्ट्रपतिः आरभ्य वित्तमन्त्री-पर्यन्तं नारीणां महत्त्वपूर्णेषु पदेषु सहभागिता वर्धिता अस्ति। देशे १४ लक्षाधिकाः महिलाः स्थानीय-निकायेषु सक्रियतया कार्यं कुर्वन्ति, तथा अनेकेषु राज्येषु पञ्चायतेषु तासां सहभागिता पञ्चाशत्-प्रतिशतपर्यन्तं प्राप्ता।

प्रधानमन्त्री स्वानुभवं कथयन् अवदत् यत् नारीणां नेतृत्वेन निर्णय-प्रक्रियायां संवेदनशीलता वर्धिता अस्ति। शासनं नारीणां आर्थिक-सामाजिक-सशक्तीकरणाय विविधाः योजनाः अपि सञ्चालयति, यथा जनधन-योजना, मुद्रा-योजना, ‘बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ’, ‘सुकन्या-समृद्धि-योजना’ इत्यादयः।

उल्लेखनीयम् यत् अस्मिन् अधिनियमे संसद् तथा विधानमण्डलेषु नारीणां कृते एक-तृतीयांश-आरक्षणस्य प्रावधानम् अस्ति, तथा अधुना तस्य प्रभावी-कार्यान्वयनस्य दिशि प्रयत्नाः क्रियन्ते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता