Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 13 अप्रैलमासः (हि.स.)।काङ्ग्रेस-संसदीय-दलस्य अध्यक्षा सोनियागांधी अवदत् यत् देशे वर्तमान-राजनीतिक-चर्चायाः केन्द्रं महिला-आरक्षणं न भवेत्, अपि तु परिसीमनम् एव भवेत्। अस्पष्ट-मानदण्डैः अपर्याप्त-पारदर्शितया च विना व्यापक-सहमतेः कृतं परिसीमनं न केवलं राज्येषु प्रतिनिधित्वस्य संतुलनं भङ्क्तुं शक्नोति, अपि तु संघीय-रचनां संवैधानिक-व्यवस्थां च अपि प्रभावितुं शक्नोति। एतत् गम्भीरं दूरगामि-प्रभावयुक्तं विषयम् इति सा अवदत्।
सोनिया गांधी स्वस्य एकस्मिन् आङ्ग्ल-समाचारपत्रे लिखिते लेखे उक्तवती यत् सरकारः महिला-आरक्षण-विषयस्य प्रमुखतां प्रदर्श्य वास्तविक-चिन्तात् ध्यानं अपसारयति। महिला-आरक्षणस्य प्रावधानं पूर्वमेव पारितम् अस्ति, किन्तु तस्य कार्यान्वयनं जनगणना-परिसीमन-प्रक्रियाभ्यां सह सम्बद्धं कृतम्, येन अस्मिन् अनावश्यक-विलम्बः जायते।
सा लिखति यत् वर्षे २०२३ तमे पारितस्य नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमस्य अन्तर्गतं लोकसभायां विधानसभासु च महिलाभ्यः एक-तृतीयांश-आरक्षणस्य प्रावधानं अस्ति, किन्तु तस्य कार्यान्वयनाय आगामी-जनगणना तदनन्तरं परिसीमनं च अनिवार्यं कृतम्। यदि राजनीतिक-इच्छाशक्तिः आसीत्, तर्हि एतत् पूर्वमेव अपि कार्यान्वितुं शक्यते स्म।
सोनिया गांधी अवदत् यत् परिसीमन-प्रक्रियायाः विषये अद्यावधि कश्चन आधिकारिक-खाका न प्रकाशितः। एतत् केवलं जनसंख्याया आधारेण आसन-विभाजनस्य विषयः न, अपि तु अस्मिन् राजनीतिक-क्षेत्रीय-संतुलनस्य अपि विचारः आवश्यकः, येन जनसंख्या-नियन्त्रणे सफलानां राज्याणां प्रति अन्यायः न भवेत्।
सा उक्तवती यत् जनगणनायाः निरन्तर-विलम्बस्य प्रभावः अनेकासु सरकारी-योजनासु अधिकारेषु च दृश्यते। राष्ट्रीय-खाद्य-सुरक्षा-कानूनस्य इव प्रावधानानाम् अपि लाभः सम्यक् जनान् प्रति न प्राप्यते।
सोनिया गांधी अवदत् यत् सरकारः विशेष-सत्रं आह्वयितुं शीघ्रता दर्शयति, यद्यपि एतादृशे महत्वपूर्ण-विषये सर्वैः दलैः सह पूर्वं चर्चा करणीयम्। लोकतान्त्रिक-प्रक्रियायां सहमति संवादश्च अनिवार्यौ स्तः।
अन्ते सा उक्तवती यत् सरकारेण सर्वैः राजनीतिक-दलैः सह बैठकां कृत्वा अस्मिन् विषये स्पष्टता आनयितव्या, ततः अनन्तरं कस्यचित् संवैधानिक-संशोधनस्य दिशि अग्रे गन्तव्यम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार