जयपुर-नगरम्, १४ अप्रैलमासः (हि.स.)। सचिन पायलट: कांग्रेस-पक्षस्य राष्ट्रिय-महासचिवः पूर्व-उपमुख्यमन्त्री च, अवदत् यत् भीमराव-अम्बेडकरेण निर्मितं संविधानम् अद्यापि पूर्णतया प्रासंगिकम् अस्ति, तथा अस्य मूल-भावनायाः संरक्षणं सर्वेषां सामूहिकं दायित्वम् अस्ति।

प्रदेश-कांग्रेस-मुख्यालये आयोजिते अम्बेडकरजयंती-अवसरे पुष्पाञ्जलि-कार्यक्रमे सहभागित्वं कृत्वा माध्यमैः सह वार्तालापे पायलटः अवदत् यत् वर्तमान-काले बहुषु स्तरेषु संविधानस्य मूल-भावना तथा प्रावधानानि उपेक्षितानि भवन्ति, यत् लोकतन्त्रस्य कृते चिन्ताजनकं वर्तते। सः अवदत् यत् उत्तरदायित्व-स्थानेषु स्थितैः जनैः केवलं औपचारिक-सम्मानपर्यन्तं न स्थातव्यं, अपितु संविधानस्य मूल्याः व्यवहारे अपि अवतारयितव्याः।

पायलटः अवदत् यत् कांग्रेस-पक्षः नारीभ्यः अधिकार-प्रदानं प्रति प्रतिबद्धः आसीत्। तेन उक्तं यत् मनमोहन सिंह-सर्वकारस्य काले सोनियागांधी-नेतृत्वे महिला-आरक्षण-विधेयकं निर्मितम् आसीत्, किन्तु तदा तत् पारितं न अभवत्। सः अवदत् यत् अधुना यदि सर्वकारः अस्मिन् दिशि पदानि गृह्णाति, तर्हि परिसीमन-जनगणना-इत्यादिषु विषयेषु पारदर्शितां सुनिश्चितुं सर्वदलीय-सभा आहूयताम्।

स्थानीय-निकाय-पञ्चायतीराज-निर्वाचनेषु विलम्बं प्रति पायलटः राज्य-सर्वकारम् आलोच्य अवदत् यत् उच्च-न्यायालयेन निर्धारितस्य १५ अप्रैल-समयसीमायाः अपि अनन्तरं निर्वाचनानि स्थगितानि क्रियन्ते, यत् जनानां लोकतान्त्रिक-अधिकाराणां हननम् अस्ति। सः आरोपितवान् यत् सरकारः पराजय-भयेन जन-आक्रोशस्य कारणेन च निर्वाचनानि विलम्बयति।

पायलटः प्रदेशे, विशेषतः राजधानी-क्षेत्रे, अवनत-न्याय-व्यवस्थां प्रति चिन्तां व्यक्तवान्। सः अवदत् यत् केवलं भाषणैः स्थिति सुधारिता न भविष्यति, अपि तु अधिकारिभ्यः राजनैतिक-हस्तक्षेप-विना स्वतन्त्रतया कार्यं कर्तुं अवसरः दातव्यः।

स्वस्य सम्प्रति-पर्यटनस्य उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् केरल तथा असम-राज्ययोः महत् मतदानं परिवर्तनस्य सूचकं वर्तते। पायलटः विश्वासं व्यक्तवान् यत् एतेषु राज्ययोः कांग्रेस-गठबन्धनस्य सर्वकारः भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता