मध्य प्रदेशे बी-पैक्स सदस्यता महाभियानमद्य
भोपालम्, 14 अप्रैलमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशराज्ये सहकारितामन्त्री विश्वास कैलाश सरंगस्य निर्देशेन सहकारिताविभागेन अद्य मङ्गलवासरे आरबीअंबेडरस्य जयन्त्याः अवसरात् राज्ये सञ्चालितासु ४५०० अधिकासु प्राथमिककृषिसाखसहकारिसमितिषु (पैक्स) दशलक्षाधिकान् क
बी-पैक्स सदस्यता महाभियान (प्रतीकात्मक)


भोपालम्, 14 अप्रैलमासः (हि.स.)।

मध्यप्रदेशराज्ये सहकारितामन्त्री विश्वास कैलाश सरंगस्य निर्देशेन सहकारिताविभागेन अद्य मङ्गलवासरे आरबीअंबेडरस्य जयन्त्याः अवसरात् राज्ये सञ्चालितासु ४५०० अधिकासु प्राथमिककृषिसाखसहकारिसमितिषु (पैक्स) दशलक्षाधिकान् कृषकान् सदस्यत्वेन संयोजयितुं महाअभियानस्य शुभारम्भः क्रियते। अयं अभियानः १५ मई पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते।

जनसम्पर्कअधिकारी दुर्गेश रायकवार महोदयेन उक्तं यत् बहुउद्देशीयाः प्राथमिककृषिसाखसमितयः (बी-पैक्स) ग्राम्यसहकारितन्त्रस्य आधारशिला भवन्ति। एताः समितयः कृषकेभ्यः ऋणं, कृष्यादानानि, भण्डारणं, विपणनं तथा अन्याः आवश्यकाः सेवाः प्रददति। अधुना अपि राज्ये बहवः पात्राः कृषकाः पैक्सस्य सदस्याः न सन्ति, येन ते संस्थागतऋणस्य तथा अन्यसहकारीसुविधानां पूर्णलाभं न प्राप्नुवन्ति।

अस्मिन् सन्दर्भे पैक्स इत्यस्य कार्यक्षेत्रे निवसन्तः सर्वे असदस्यकृषकाः प्राथमिकतया सदस्यत्वेन संयोजनीयाः इति हेतोः महाअभियानस्य सञ्चालनाय कार्ययोजना प्रवर्तिता अस्ति। एषा योजना राज्यस्य सर्वासु बहुउद्देशीयप्राथमिककृषिसाखसहकारिसंस्थासु विस्तारिताभविष्यति।

जनसम्पर्कअधिकारी उक्तवान् यत् अस्य योजनायाः मुख्यलक्ष्यम् अस्ति—राज्यस्य सर्वान् पात्रान् असदस्यकृषकान् पैक्ससदस्यत्वेन संयोजयितुम्, येन ते संस्थागतऋणं कृषिसेवाः सहकारीसुविधाश्च सुलभतया प्राप्नुयुः। अस्यां योजनायां लघुसीमान्तमहिलाकृषकाणां तथा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गस्य कृषकाणां प्राथमिकता प्रदास्यते।

बी-पैक्स सदस्यत्वस्य लाभाः— पैक्ससदस्यकृषकाणां कृते अल्पकालीनं मध्यमकालीनं च ऋणं सुलभतया लभ्यते। एतेषु ऋणेषु ब्याजप्रतिशतं न्यूनाः भवन्ति तथा ब्याजनुदानयोजनानां लाभः अपि प्राप्यते। पैक्समार्गेण उर्वरकबीजानि कीटनाशकानि च युक्तमूल्येन प्रदीयन्ते। सदस्यकृषकाः विविधासु शासकीययोजनासु प्राथमिकतया लाभं प्राप्नुवन्ति। ते सहकारिसंस्थायाः निर्णयेषु भागं गृह्णन्ति तथा लाभांशं अपि लभन्ते। अनेन सह समाजस्य वञ्चितदुर्बलवर्गाणां समावेशः अपि भवति।

आवेदनप्रक्रिया— कृषकाः विभागीयपटले (https://icmis.mp.gov.in/RCSWEB/public) गत्वा आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार