Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, १४ अप्रैलमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेश-राज्य-सर्वकारेण नारी-सुरक्षा-सशक्तीकरणयोः विषयेषु निरन्तरं दृढ-पदानि स्वीकृतानि। भारत-सर्वकारस्य महिला-शिशु-विकास-मन्त्रालयेन सञ्चाल्यमाना ‘वन-स्टॉप-सेन्टर्’ योजना राज्ये महिला-कल्याण-निदेशालयस्य माध्यमेन प्रभावी-रीत्या प्रवर्तिता अस्ति। अस्याः योजनायाः माध्यमेन हिंसा-पीडिताभ्यः नारीभ्यः एकस्मिन् एव स्थाने प्रायः सर्वाः आवश्यक-सहायताः प्रदीयन्ते, येन ताः न विचलन्ति तथा समये न्यायं प्राप्नुवन्ति।
राजकीय-प्रवक्तुः अनुसारम् एषा योजना २०१७ वर्षात् प्रभृति राज्ये सञ्चाल्यते। अस्याः अन्तर्गतं अधुना ७५ जनपदेषु १२२ वन-स्टॉप-केन्द्राणि सञ्चालितानि सन्ति, येषु नारीभ्यः निरन्तरं सहायता प्रदीयते। एतेषु केन्द्रेषु आगच्छन्तीनां हिंसा-पीडितानां नारीणां कृते चिकित्सीय-सहायता, विधिक-सहायता, आरक्षक-सहयोगः, अस्थायी-निवासः तथा परामर्शः इत्यादयः पञ्च-प्रकाराः सेवाः एकत्रैव उपलब्धाः सन्ति।
विशेषतया पुलिस-सहायता-अन्तर्गतं एसओ-स्तरस्य अधिकारिभिः सह प्रत्यक्ष-समन्वयः क्रियते, येन आवश्यकता-सति त्वरितं प्राथमिकी-पत्रस्य (FIR) लेखनं भवति। तदनन्तरं पीडितायै न्याय-प्राप्त्यर्थं विधिक-सेवा-प्राधिकरणस्य अनुमोदित-अधिवक्तृभिः सहायतापि प्रदीयते।
नारीणां समस्यासु शीघ्र-समाधानाय १८१ महिला-हेल्पलाइन अपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। अस्यां हेल्पलाइने प्राप्ताः अभियोगाः तत्क्षणमेव सम्बद्ध-वन-स्टॉप-केन्द्रं प्रति प्रेष्यन्ते। प्रत्येकं केन्द्रस्य डैशबोर्ड-इत्यत्र नियुक्ताः महिला-कर्मचारिण्यः पीडिताभिः सह सम्पर्कं स्थापयन्ति, तासां समस्याः शृण्वन्ति, आवश्यक-सहायतां च सुनिश्चितयन्ति।राजधानी-लखनऊ-नगरे चत्वारः, लखीमपुर-खीरी-जनपदे त्रयः, गाजियाबाद-गौतमबुद्ध-नगर-इत्यादिषु बृहत्सु जनपदेषु अपि एकाधिकाः वन-स्टॉप-केन्द्राणि सञ्चालिताः सन्ति, येन अधिकाधिक-नारीभ्यः सेवाः प्राप्यन्ते। सर्वे केन्द्राः चतुर्विंशतिहोरा: सक्रियाः सन्ति तथा त्रिषु पर्यायेषु महिला-कर्मचारिणां नियुक्तिः कृता अस्ति, येन कदाचित् अपि सहायता उपलब्धा भवति। एषा व्यवस्था विशेषतया तासां नारीणां कृते उपकारिणी अभवत्, याभ्यः आकस्मिक-स्थितौ त्वरित-सहायता अपेक्षिता भवति।
प्रारम्भे एषा योजना केवलं कतिपयेषु जनपदेषु सीमिता आसीत्, किन्तु योगी-आदित्यनाथ-सर्वकारस्य प्रयासैः अस्याः शीघ्र-विस्तारः कृतः। २०२० पर्यन्तं प्रायः सर्वेषु ७५ जनपदेषु वन-स्टॉप-सेन्टराः स्थापिताः अभवन्। अनन्तरं महिला-कल्याण-निदेशालयेन व्यापक-स्तरे जागरूकता-अभियानानि अपि सञ्चालितानि, येन अधिकाधिक-नारीणां कृते अस्याः सेवायाः सूचना प्राप्ता।
परिणामतः अधुना अधिकाः नार्य: अग्रे आगत्य स्व-अभियोगान् नोंदन्ति तथा समये सहायता प्राप्नुवन्ति। महिला-कल्याण-निदेशालयस्य प्रयासैः वन-स्टॉप-सेन्टराः अद्य प्रदेशस्य नारीणां कृते विश्वासस्य केन्द्राणि अभवन्। निदेशालयस्य निदेशिका डॉ.वन्दना वर्मा अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य नेतृत्वे प्रदेशे नारी-सुरक्षा-सशक्तीकरणयोः नूतना दिशा प्राप्ता। अस्याः योजनायाः प्रभावी-क्रियान्वयनेन हिंसा-पीडिताभ्यः नारीभ्यः एकस्मिन् एव स्थाने त्वरित-समग्र-सहायता लभ्यते। सा अपि अवदत् यत् सरकारस्य प्राथमिकता अस्ति—प्रत्येकायै नार्यै न्यायः, सुरक्षा, सम्मानः च प्रदेयः। निरन्तर-वर्धमाना जागरूकता सुदृढ-व्यवस्था च सकारात्मक-परिवर्तनस्य सूचकाः सन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता