Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 16 अप्रैलमासः (हि.स.)। संसदस्य त्रिदिवसीय विशेषसत्रस्य आरम्भात् पूर्वं काङ्ग्रेस-अध्यक्षस्य मल्लिकार्जुनखरगेस्य अध्यक्षतायां विपक्षीय-इण्डी-गठबन्धनस्य नेतॄणामुपवेशनेऽभवत्। विपक्षीय-दलानां सदन-नेतारः राज्यसभायां विपक्षनेता खरगेस्य कार्यालये समागत्य रणनीतिं निर्मितवन्तः।
अस्यां विशेषेणोपवेशने त्रयः महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चिताः, येषु २०२९ तमस्य लोकसभा-निर्वाचनस्य कृते महिला-आरक्षण-आसनानि तथा निर्वाचन-क्षेत्राणां सीमारेखा-पुनर्निर्धारणसम्बद्धाः विधेयकाः अन्तर्भवन्ति। विपक्षेण आसनसंख्यायाः ५४३ इत्यस्मात् वर्धयित्वा अधिकतमं ८५० पर्यन्तं कर्तुं तथा परिसीमन-प्रावधानानां विषये चिन्ता व्यक्ता।
बैठकायां राहुलगान्धी, जयरामरमेशः, सैयदनसीरहुसैनः, प्रमोदतिवारी, राष्ट्रवादीकाङ्ग्रेसपार्टी (एसपी) पक्षतः सुप्रियासुले, शिवसेना यूबीटी पक्षतः संजयराउत, तृणमूलकाङ्ग्रेस पक्षतः सागरिका घोष इत्यादयः अनेकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्।
बैठकानन्तरं काङ्ग्रेस-अध्यक्षः मल्लिकार्जुनखरगेः एक्स-माध्यमे लिखितवान् यत् विपक्षः संसदं महिला-आरक्षणस्य नाम्ना प्रस्तुतैः दोषपूर्णैः परिसीमन-विधेयकैः हरणं कर्तुं न अनुमन्यते। विपक्षीय-दलानि एकीकृतानि सन्ति तथा लोकतन्त्रे अस्मिन् आक्रमणे दृढतया प्रतिरोधं करिष्यन्ति।
आरएसपी-सांसदः एनकेप्रेमचन्द्रन् उक्तवान् यत् विपक्षः महिला-आरक्षण-विधेयकस्य पूर्णतया समर्थनं करोति, किन्तु परिसीमन-प्रक्रियायाः विरोधं करोति। सः अवदत् यत् २०११ वर्षस्य जनगणनायाः आधारेण प्रस्तावितः परिसीमनः असंतुलनं जनयति। उदाहरणरूपेण उत्तरप्रदेशाय प्रायः १३५ आसनानि प्राप्स्यन्ति, यदा केरलराज्याय केवलं २२.५ आसनानि। अस्य असमानतायाः कारणेन विपक्षः सरकारस्य दृष्टिकोणस्य विरोधं करोति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार