(लीड) लोकसभायां विधेयकत्रये चर्चा शुभारब्धा, श्वः सायं 4 वादनस्य मतदानम्
नव दिल्ली, 16 अप्रैलमासः (हि.स.)। संसदस्य विस्तारितस्य राजस्व-अधिवेशनस्य त्रिदिवसीय विशेषोपवेशनस्य प्रथमदिने गुरुवासरे सर्वकारेण महिला-आरक्षणसम्बद्धानि त्रिणि विधेयकानि लोकसभायां प्रस्तुतानि। आवश्यककार्यवाहीनन्तरं तेषां त्रयाणां विधेयकानां विषये
लोकसभा


नव दिल्ली, 16 अप्रैलमासः (हि.स.)।

संसदस्य विस्तारितस्य राजस्व-अधिवेशनस्य त्रिदिवसीय विशेषोपवेशनस्य प्रथमदिने गुरुवासरे सर्वकारेण महिला-आरक्षणसम्बद्धानि त्रिणि विधेयकानि लोकसभायां प्रस्तुतानि। आवश्यककार्यवाहीनन्तरं तेषां त्रयाणां विधेयकानां विषये एकत्र चर्चा अपि आरब्धा, यस्यां शुक्रवासरे सायं चतुर्वादने मतदानं भविष्यति। गृहमन्त्री अमित शाह चर्चायाः उत्तरं दास्यति।

लोकसभायाः कार्यवाही अद्य पूर्वाह्णे एकादशवादने आरब्धा, तदा विधि-न्याय-राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार) अर्जुनराममेघवालः संविधानस्य (१३१तमः संशोधनः) विधेयकं २०२६ तथा परिसीमन-विधेयकं २०२६ लोकसभायां प्रस्तुतुं प्रस्तावं कृतवान्। गृहमन्त्री अमित शाह केन्द्रशासितप्रदेश-कानून (संशोधन) विधेयकं २०२६ प्रस्तुतुं प्रस्तावं कृतवान्। एतेषु प्रस्तावेषु २५१ सदस्याः पक्षे, १८५ सदस्याः विपक्षे मतदानं कृतवन्तः। नियमानुसारं कस्यचित् संविधान-संशोधन-विधेयकस्य प्रस्तुतेः कृते सामान्य-बहुमतस्य आवश्यकता भवति।

एतेषां त्रयाणां विधेयकानां विषये लोकसभायां चर्चायै अध्यक्षेन अद्य द्वादश-घण्टानां समयः निर्धारितः, यः विपक्षस्य आग्रहात् वर्धयितुं शक्यते। चर्चानन्तरं शुक्रवासरे सायं चतुर्वादने मतदानं भविष्यति। चर्चायाः उत्तरं गृहमन्त्री अमित शाह दास्यति।

राज्यसभायां एतस्मिन् विधेयके विषये अष्टादशे एप्रिल-मासस्य दिने चर्चा मतदानं च भविष्यतः। राज्यसभायां चर्चायै दश-घण्टानां समयः निर्धारितः। सर्वकारस्य उद्देशः लोकसभायां राज्यविधानसभासु च महिलाभ्यः त्रिंशत्-त्रय-प्रतिशत-आरक्षणं दातुम् अस्ति।

कांग्रेस-दलस्य सदस्यः केसी वेणुगोपालः एतानि विधेयकानि विरोधितवान्। अस्मिन् विषये गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् वेणुगोपालः विधेयकानां गुण-दोषयोः विषये टिप्पणीं कर्तुं न अर्हति, सः केवलं तकनीकी-आपत्तयः एव उत्थापयितुं शक्नोति। सर्वकारः चर्चायां विपक्षाय सुदृढं प्रत्युत्तरं दास्यति।

समाजवादी-पक्षः महिला-आरक्षण-विधेयकस्य विरोधं न कर्तुं निर्णयं कृतवान्।

समाजवादी-पक्षस्य सदस्यः धर्मेन्द्र यादवः उक्तवान् यत् तेषां पक्षः संविधानस्य (१३१तमः संशोधनः) विधेयकं २०२६, केन्द्रशासितप्रदेश-कानून (संशोधन) विधेयकं २०२६ तथा परिसीमन-विधेयकं २०२६ विरोधति, किन्तु महिला-आरक्षणस्य विषये सः पक्षः सर्वाधिकः समर्थकः अस्ति, अस्मिन् विषये कश्चन सहमतिः न भविष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार