Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 16 अप्रैलमासः (हि.स.)।संसदस्य विशेषसत्रे बुधवासरे महिला आरक्षण नियमसम्बद्धानि त्रयः महत्वपूर्णाः विधेयकाः प्रस्तुताः। एतेषु संविधानस्य १३१तम संशोधन विधेयकः २०२६ तथा परिसीमन विधेयकः २०२६ इत्येतौ कानूनमन्त्री अर्जुनराममेघवालेन प्रस्तुतौ, यदा गृहमन्त्री अमितशाहेन केन्द्रशासितप्रदेश नियम संशोधन विधेयकः २०२६ सभायां स्थापितः।
विपक्षेण एतेषां विधेयकानां विरोधः आरब्धः। प्रथमं काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालः अवदत् यत् सरकारः संविधानं हरणं कर्तुम् इच्छति। ततः अनन्तरं समाजवादी पार्टी सांसदः धर्मेन्द्रयादवः उक्तवान् यत् यावत् मुस्लिम स्त्रीभ्यः आरक्षणं न दास्यते तावत् अस्य नियमस्य कश्चन अर्थः न भविष्यति। अस्मिन् विषये गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यवदत् यत् धर्माधारितम् आरक्षणम् असंवैधानिकम् अस्ति अतः अस्य प्रश्नः अपि न उत्पद्यते।
समाजवादी पार्टी अध्यक्षः अखिलेशयादवः अपि उक्तवान् यत् देशः अर्धजनसंख्यायाः कृते आरक्षणं इच्छति किन्तु मुस्लिम स्त्रीणां कृते किम् व्यवस्था अस्ति। अस्मिन् विषये अमितशाहः प्रत्युत्तरं दत्तवान् यत् यदि समाजवादी पार्टी इच्छति तर्हि सा स्वटिकटेषु मुस्लिम स्त्रीभ्यः अवसरं दातुं शक्नोति अस्मिन् विषये सरकारस्य काचित् आपत्तिः न भविष्यति।
संशोधन विधेयके लोकसभायाः कुल आसनसंख्या ५४३ इत्यस्मात् वर्धयित्वा ८५० पर्यन्तं कर्तुं प्रस्तावः अस्ति। तत्र राज्येभ्यः ८१५ तथा केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः ३५ आसनानि निर्धारयिष्यन्ति। परिसीमन प्रक्रियायाः अनन्तरं आसनानां यथार्थ निर्धारणं भविष्यति। प्रस्ताविते संशोधने २७३ आसनानि महिला आरक्षणाय निर्दिष्टानि भविष्यन्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार