संसदे अद्य महिला-आरक्षणं परिसीमनं सम्बन्धिताः त्रयः विधेयकाः प्रस्तुताः भविष्यन्ति
नवदिल्ली, १६ अप्रैलमासः (हि.स.)।केन्द्र-सर्वकारः अद्य संसदस्य विशेष-सत्रे देशे महत्त्वपूर्ण-परिवर्तनं कर्तुं समर्थान् विधेयकान् प्रस्तोतुं सज्जः अस्ति। एते विधेयकाः महिला-आरक्षणस्य २०२९-लोकसभा-निर्वाचनात् प्रभावी-प्रवर्तनाय तथा निर्वाचन-क्षेत्राणां
सांकेतिक।


नवदिल्ली, १६ अप्रैलमासः (हि.स.)।केन्द्र-सर्वकारः अद्य संसदस्य विशेष-सत्रे देशे महत्त्वपूर्ण-परिवर्तनं कर्तुं समर्थान् विधेयकान् प्रस्तोतुं सज्जः अस्ति। एते विधेयकाः महिला-आरक्षणस्य २०२९-लोकसभा-निर्वाचनात् प्रभावी-प्रवर्तनाय तथा निर्वाचन-क्षेत्राणां परिसीमन-संबद्धाः सन्ति। एतेषु संविधानं (१३१तम-संशोधनं) विधेयकं, २०२६, परिसीमन-विधेयकं, २०२६, तथा केन्द्र-शासित-प्रदेश-न्यायं (संशोधनं) विधेयकं, २०२६ च समाविष्टानि सन्ति। संविधानं (१३१तम-संशोधनं) विधेयकं, २०२६ अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः विधायी-प्रस्तावः अस्ति, यस्य उद्देश्यं लोकसभायां राज्य-विधानसभासु च महिला-आरक्षणस्य (३३ प्रतिशतं) प्रवर्तनाय परिसीमन-प्रक्रियायाः सक्रियीकरणम् अस्ति।

सर्वकारेण नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमस्य संशोधनं पारयितुं १६, १७, १८ अप्रैल-दिनेषु विशेष-सत्रम् आहूतम्। सर्वकारस्य उद्देश्यं नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमः (२०२३) शीघ्रं कार्यरूपेण स्थापयितुम् अस्ति। अस्यान्तर्गतं लोकसभायां राज्य-विधानसभासु च महिलाभ्यः ३३ प्रतिशत-आरक्षणस्य प्रावधानं विधीयते। सम्भावना अस्ति यत् विपक्षः अस्य विरोधं न करिष्यति।

लोकसभायाः तथा राज्य-विधानसभानां आसन्दानां वर्धये परिसीमन-प्रस्तावे सर्वकार-विपक्षयोः मध्ये विवादः सम्भाव्यते। दक्षिण-राज्यानां एषा शङ्का अस्ति यत् जनसंख्या-नियन्त्रणे उत्तम-प्रदर्शनस्य कारणेन नवीन-परिसीमने तेषां लोकसभा-आसन्दाः न्यूनाः भवितुम् अर्हन्ति। सर्वकारेण एषा शङ्का निरस्ता, स्पष्टं कृतं च यत् आसन्द-वृद्धिः सर्वेषां राज्येषु समरूपेण ५० प्रतिशतं भविष्यति। लोकसभायाः अधिकतम-सीमा ८५० इति निर्धारितम्, तथा कस्यापि राज्यस्य आसन्देषु न्यूनता न भविष्यति।

सर्वकारेण उक्तं यत् १९७६ वर्षात् अनन्तरं लोकसभा-आसन्देषु परिवर्तनं न जातम्। अतः नवीन-परिसीमनं समयस्य अत्यावश्यकता अस्ति। परिसीमन-प्रक्रिया अन्तिम-प्रकाशित-जनगणना (२०११) आधारेण सम्पन्ना भविष्यति। प्रत्येकं राज्याय पृथक् परिसीमन-आयोगः निर्मास्यते, यः सर्वेषां दलानां सह विचार-विमर्शं कृत्वा आसन्दानां अन्तिम-निर्णयं करिष्यति।

अद्य लोकसभायां एतेषां त्रयाणां विधेयकानां विषये चर्चा भविष्यति, यस्य कालावधिः १८ होराः निर्धारिताः। १७ अप्रैलमासे मतदानेन सह लोकसभायां प्रक्रिया समाप्ता भविष्यति। १८ अप्रैल-दिने लोकसभया अनुमोदितं विधेयकं राज्यसभायां प्रस्तुतं भविष्यति, यत्र १० होरान्तरं मतदानं भविष्यति। उल्लेखनीयम् यत् वर्तमाने लोकसभायां ५४३ आसन्दाः सन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता