नवदिल्ली, 17 अप्रैलमासः (हि.स.)।

केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहो लोकसभायां महिला-आरक्षणसम्बद्धेषु त्रिषु विधेयकेषु सम्पन्नायाः चर्चायाः प्रत्युत्तरं दत्त्वा शुक्रवासरे उक्तवान् यत् विपक्षीयदलानां ‘इण्डी’-गठबन्धनस्य घटकदलनेतारः ‘यदि-किंतु’ इत्यादिभिः उपायैः महिला-आरक्षणस्य विरोधं कुर्वन्ति।

अमितशाहः अवदत् यत् 130 सदस्येभ्यः वक्तुमवसरः दत्तः, तेषु 56 महिलाः आसन्। कश्चनापि महिला-आरक्षणस्य संवैधानिकसंशोधनस्य प्रत्यक्षं विरोधं न अकरोत्, किन्तु अधिकांशाः विपक्षीयदलाः ‘यदि-किंतु’ इत्यादिभिः उपायैः अस्य दुर्बलीकरणस्य प्रयासं कृतवन्तः।

तेन आरोपितं यत् ये दलाः परिसीमनस्य विरोधं कुर्वन्ति, ते वस्तुतः अनुसूचितजातीनां (एससी) अनुसूचितजनजातीनां (एसटी) च कृते आसनवृद्धेः अपि विरोधं कुर्वन्ति। शाहः अवदत् यत् संविधाने परिसीमनस्य प्रावधानं अस्यैव उद्देशाय कृतम् अस्ति यत् जनसंख्यायाः आधारेण प्रतिनिधित्वस्य संतुलनं स्थाप्यते।

त्रयाणां विधेयकानां उद्देशं विवृण्वन् गृहमन्त्री अवदत् यत् सरकारस्य लक्ष्यं महिला-सशक्तीकरणस्य समयबद्धरूपेण कार्यान्वयनं करणम् अस्ति, यथा 2029 तमे वर्षे लोकसभानिर्वाचनं महिला-आरक्षणेन सह आयोज्येत।

तेन ‘एकः पुरुषः, एकं मतम्, एकं मूल्यं’ इति सिद्धान्तः संविधानस्य मूलभावना इति निरूपितम्। सः अवदत् यत् अधुना अनेकासु निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदातृसंख्यायाः महान् असमानता दृश्यते, येन मतस्य मूल्यं समानं न भवति।

शाहः अवदत् यत् देशे केचन प्रदेशाः सन्ति यत्र 20 लक्षाधिकाः मतदातारः सन्ति, अन्यत्र तु एषा संख्या केवलं 6 लक्षपर्यन्तं भवति। तेन विपक्षं प्रति आह्वानं कृतं यत् परिसीमनस्य समर्थनं कुर्वन्तु, येन सर्वेषु निर्वाचनक्षेत्रेषु मतस्य समानमूल्यं सुनिश्चितं भवेत्।

सः अपि स्पष्टं कृतवान् यत् महिला-आरक्षणस्य कार्यान्वयनं 2026 तमे वर्षात् परं भविष्यति जनगणनायाः तथा तस्याः आधारेण परिसीमनस्य अनन्तरम् एव सम्भवम्। एषः प्रावधानः पूर्वमेव विधौ अस्ति, न च एतत् वर्तमानसरकारेण नव्यतया योजितम्।

इतिहासस्य उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् 1970-दशके आसनसंख्यायाः वृद्धेः अनन्तरं परिसीमनं स्थगितं कृतम्, येन जनसंख्या-वृद्धेः अपि प्रतिनिधित्वे परिवर्तनं न अभवत्।

गृहमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनसंख्या 56 कोटिभ्यः वर्धमानाऽद्य 140 कोटिपर्यन्तं जाता, किन्तु लोकसभाया आसनसंख्यायां किञ्चित् अपि परिवर्तनं न अभवत्। अधुना सरकार एतस्मात् असंतुलनात् निवृत्तये प्रतिबद्धा अस्ति।

जनगणनाविषये शाहः अवदत् यत् कोविड-19 महामारीकारणात् विलम्बः अभवत्, किन्तु अधुना समयः आगतः यत् जनगणना क्रियेत, यस्यां जातिगताः आँकडाः अपि समाविष्टाः भविष्यन्ति। सः विपक्षं प्रति आरोपं कृतवान् यत् ते जाति-जनगणनाविषये भ्रमं प्रसारयन्ति।

------------

हिन्दुस्थान समाचार