कोलकाता, 17 अप्रैलमासः (हि.स.)। ममता बैनर्जी -पक्षस्य प्रमुखा तथा पश्चिम-बङ्गालस्य मुख्यमन्त्री, केन्द्र-सर्वकारं प्रति प्रहारं कृत्वा उक्तवती यत् तस्याḥ पक्षः महिला-आरक्षण-विधेयकस्य समर्थनं करिष्यति, किन्तु तेन सह अन्यः कश्चन प्रस्तावः योज्यते चेत् तस्य समर्थनं न करिष्यति। सा परिसीमन-विषये अपि तीव्रं विरोधं प्रकटितवती।

उत्तर-बङ्गाल-पर्यटनात् प्रत्यागत्य गडमडम सेंट्रलकारागारे आयोजितायां जनसभायां सम्बोधयन्ती ममता बनर्जी उक्तवती यत् महिलानां सम्मानस्य नाम्ना अन्ये राजनैतिक-उद्देश्याः साधयितुं प्रयासः न कर्तव्यः। सा आरोपितवती यत् महिला-आरक्षण-विधेयकं माध्यमीकृत्य लोकसभायाः आसनसंख्या-वृद्धिः तथा परिसीमनस्य कार्यान्वयनस्य योजना क्रियते।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् पश्चिम-बङ्गाले नगर-निकायेषु पंचायत-व्यवस्थायां च पूर्वमेव 50 प्रतिशत-आरक्षणं प्रवर्तते। सा दावं कृतवती यत् राज्यात् 37 प्रतिशताः महिला-सांसदाः निर्वाचिताः सन्ति। सा उक्तवती यत् महिला-आरक्षणस्य स्वागतं करोति, किन्तु तेन सह परिसीमनं स्वीकरणीयं नास्ति।

ममता बनर्जी आरोपितवती यत् परिसीमनस्य माध्यमेन देशस्य विभाजनस्य प्रयासः क्रियते, तथा केषाञ्चन राज्येषु प्रभावं न्यूनीकृत्य अन्येषां क्षेत्राणां आसनसंख्या वर्धयितुं योजना अस्ति। सा उक्तवती यत् तस्याḥ पक्षः एवं कञ्चन प्रयासं न स्वीकरिष्यति।

केन्द्र-सर्वकारं प्रति संस्थानां दुरुपयोगस्य आरोपं कृत्वा सा उक्तवती यत् निर्वाचनं लोकतन्त्रस्य उत्सवः भवति, किन्तु अधुना तत् भयस्य उत्पीडनस्य च साधनं क्रियते। सा दावं कृतवती यत् निर्वाचनात् पूर्वं मतदाता-सूचीभ्यः जनानां नामानि अपसारितानि, तथा केन्द्रीय-संस्थानैः विपक्षीयाः पीड्यन्ते।

सा उक्तवती यत् राजनैतिक-स्पर्धा निर्वाचन-क्षेत्रे एव भवेत्, न तु दवाबं कृत्वा। ममता बनर्जी संकेतं दत्तवती यत् अस्मिन् विषये सा वैधानिकं पदं अपि स्वीकरिष्यति।---------------

हिन्दुस्थान समाचार