नवदेहली-नगरम्, 18 अप्रैलमासः (हि.स.)। भारतीय-जनता-पक्षेण (भाजपा) संविधान-संशोधन-विधेयकस्य संसदि पारितं न जातम् इति कारणात् शनिवासरे कांग्रेस-सहितानां सर्वेषां विपक्ष-दलानां तीव्र-आलोचना कृता। परिसीमनं आसनानां पुनर्निर्धारणस्य अविभाज्यः अङ्गः इति निर्दिश्य उक्तं यत् वर्तमान-543 आसनेषु एव महिला-आरक्षणस्य दानेन दक्षिण-राज्यानां आसन-सङ्ख्या न्यूनतां प्राप्स्यति।

पक्षेण उक्तं यत् कांग्रेस-सहितं विपक्ष-दलानि महिलानां राजनैतिक-आकांक्षाणां दमनस्य “उत्सवम्” इव आचरन्ति, किन्तु भाजपा महिलाभ्यः तेषां अधिकार-प्रदानाय दृढ-संकल्पिता अस्ति।

भाजपा-वरिष्ठनेतारौ रविशङ्कर-प्रसादः स्मृति-ईरानी च पक्ष-प्रधानकार्यालये संयुक्त-पत्रकार-वार्तां सम्बोधितवन्तौ। रविशङ्कर-प्रसादः कांग्रेस-पक्षस्य तथा तस्याः नेतृ प्रियङ्का-गान्धी-वाड्रा इत्यस्याः वक्तव्यस्य तीव्र-प्रतिक्रियां कुर्वन् उक्तवान् यत् महिलाः “उपयोग-वस्तु” इति रूपेण वर्णयितुं न शक्यते, एषा भाषा अस्वीकार्या अस्ति तथा निन्दनीया योग्याऽस्ति। तेन उक्तं यत् भारतस्य महिलाः न कश्चन वस्तु, अपितु सम्मानस्य अधिकारस्य च पात्रत्वेन सन्ति।

प्रसादेन महिला-आरक्षणस्य परिसीमन-प्रश्ने च कांग्रेस-पक्षस्य दावाः निराकृताः। तेन स्पष्टं कृतं यत् संविधानस्य अनुच्छेदः 81(2) अनुसारं लोकसभा-आसन-विन्यासः जनसंख्या-आधारेण भवति तथा परिसीमनं विना आसन-पुनर्निर्धारणं न सम्भवति। गृहमन्त्री अमित-शाहः संकेतं दत्तवान् यत् लोकसभा-आसनानां संख्या 543 तः वर्धयित्वा प्रायः 850 कर्तुं शक्यते, येन 33 प्रतिशत-आरक्षणं प्रभावी रूपेण कार्यान्वयितुं शक्यते।

तेन इदमपि उक्तं यत् जनगणना तथा परिसीमन-प्रक्रिया अत्यावश्यकी अस्ति। कांग्रेस-पक्षः 543 आसनानां मध्ये एव आरक्षण-प्रयोगं वदति, यत् दक्षिण-राज्यानां प्रतिनिधित्वे प्रभावं जनयितुं शक्नोति। प्रसादेन आरोपः कृतः यत् द्रमुक-पक्षः महिलानां संवैधानिक-अधिकारान् बाधते, तथा केचन राज्याः भ्रान्त-प्रचारेण प्रभाविताः भवन्ति इति दुःखदं अस्ति।

पूर्वं भाजपा-नेत्री स्मृति-ईरानी अपि कांग्रेस-पक्षं प्रति महिलानां अधिकार-विषये गम्भीरान् आरोपान् कृतवती। सा उक्तवती यत् एषः संघर्षः केवलं सत्तायाः न, अपितु समानता-अधिकारस्य अपि अस्ति। तया आरोपितं यत् कांग्रेस-पक्षेन संसदि महिलानां राजनैतिक-आकांक्षाणां दमनस्य “उत्सवः” कृतः, किन्तु भाजपा महिलाभ्यः अधिकार-प्रदानाय प्रतिबद्धा अस्ति।

ईरानी उक्तवती यत् कांग्रेस-सहयोगि-दलानि 33 प्रतिशत-आरक्षण-प्रस्तावं गम्भीरतया न स्वीकुर्वन्ति, अपितु तस्य उपहासं कुर्वन्ति। तया उक्तं यत् कांग्रेस-शासन-काले 11 कोटि महिलाः शौचालय-सुविधायाः वञ्चिताः आसन् तथा 25 कोटि महिलाः बैंकिंग-व्यवस्थया योजयितुं अपि असफलता अभवत्।

ईरानी इदमपि उक्तवती यत् भाजपा-नेतृत्वे राजग-सरकारेण प्रथमवारं जेंडर-बजट-फ्रेमवर्क-प्रवर्तनं कृत्वा महिलानां सशक्तिकरणाय दृढानि पदानि स्थापितानि। तया कांग्रेस-पक्षे परिसीमन-सहिते महिला-आरक्षण-विषये द्वैध-नीति-आरोपः अपि कृतः, यः तस्याः मतानुसारं संवैधानिक-व्यवस्थायाः तथा महिला: प्रति अविश्वासं दर्शयति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता