Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरम्, 18 अप्रैलमासः (हि.स.)।
शिक्षाया अधिकारः (आरटीई) इत्यस्य अन्तर्गतं प्रदीयमानायाः प्रतिपूर्तिराशेः वृद्धेः आग्रहं कृत्वा छत्तीसगढ़-निजी-विद्यालय-प्रबन्धन-संघेन अद्य सम्पूर्णप्रदेशे सर्वेषां निजीविद्यालयानां बन्दनस्य निर्णयः कृतः। विद्यालय-शिक्षामन्त्री गजेन्द्र यादव इत्यनेन अस्मिन् विषये उक्तं यत् छत्तीसगढ़-सरकारः अन्यराज्यानां तुलनायां पूर्वमेव श्रेष्ठां प्रतिपूर्तिराशिं ददाति।
सङ्घस्य कथनम् अस्ति यत् २०११ वर्षात् आरभ्य अस्याः राशेः किञ्चन संशोधनं न कृतम्, यद्यपि महँगाई तथा विद्यालय-सञ्चालन-व्ययः अत्यधिकं वर्धितः अस्ति। विद्यालयेषु आर्थिकदबावः निरन्तरं वर्धते। प्रदर्शनं कुर्वतां शिक्षकाणां सञ्चालकानां च आग्रहः अस्ति यत् आरटीई-अधिनियमस्य धारा १२(२) अन्तर्गतं निर्धारितां प्रतिपूर्तिराशिं वर्तमान-व्ययानुसारं पुनः संशोधितुं आवश्यकम्।
सङ्घेन एतदपि निर्णीतं यत् यावत् सरकारः तेषां मागाः न स्वीकरोति, तावत् ते शिक्षाया अधिकारस्य अन्तर्गतं निर्दिष्टबालकानां प्रवेशं न दास्यन्ति। आन्दोलनस्य अन्तर्गतं १७ अप्रैल दिनाङ्के सम्पूर्णप्रदेशे निजीविद्यालयानां शिक्षकाः सञ्चालकाः च कालीपट्टिकां धारयित्वा कार्यं कृतवन्तः, यत् तैः प्रतीकात्मकः विरोधः इति निर्दिष्टम्।
सङ्घस्य मतम् अस्ति यत् तेषां मागाः दीर्घकालात् उपेक्षिताः सन्ति, यस्य कारणेन एषः उपायः अवलम्बितः। आन्दोलनं अग्रे नयन्तः सङ्घेन शनिवासरे राज्यस्य सर्वेषां निजीविद्यालयानां बन्दनस्य घोषणाऽपि कृता, येन प्रदेशस्य शिक्षाव्यवस्थायाः उपरि प्रभावः भवितुं शक्नोति।
अन्यतः वर्धमानतापमानं दृष्ट्वा छत्तीसगढ़-सरकारेण २० अप्रैल २०२६ दिनाङ्कात् राज्यस्य सर्वेषु विद्यालयेषु पूर्वमेव ग्रीष्मावकाशस्य घोषणाऽपि कृता।
हिन्दुस्थान समाचार