Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
१९ अप्रैलमासः (हि.स.)। ईरानेन वैश्विक-ऊर्जा-तथा-समुद्री-व्यापारस्य कृते अत्यन्त-महत्त्वपूर्णं होर्मुज-जलडमरूमध्य-विषये एकानन्तरं कठोर-निर्णयान् स्वीकृत्य स्थितिं अधिकं तनावपूर्णां कृतम्। प्रथमं ईरानेन नौकानां गमनागमनाय नूतनः ‘पे-एण्ड-पास’ नियम: प्रवर्तितः, अधुना च ईरानस्य रिवोल्यूशनरी-गार्ड्स इत्याख्येन दलनेन घोषितं यत् शनिवासर-सायंकालात् आरभ्य एषः मार्गः पूर्णतया पिधास्यते।
नवीन-व्यवस्थायाम्, सुरक्षा-तथा-उद्धार-सेवानां कृते शुल्कं ददतः नौकाः प्राधान्येन अनुमन्यन्ते, यदा तु शुल्कं न ददतः नौकानां गमनागमनम् अनिश्चित-कालपर्यन्तं निरुद्धं भविष्यति। ईरानी-अधिकारिणः वदन्ति यत् एषः उपायः क्षेत्रे वर्धमान-तनावस्य तथा बाह्य-बलानां प्रत्युत्तररूपेण स्वीकृतः अस्ति।
अनेन सह, रिवोल्यूशनरी-गार्ड्स इत्येतैः स्पष्टं कृतं यत् होर्मुज-जलडमरूमध्यस्य पूर्ण-निरोधस्य निर्णयः शनिवासर-सायंकालात् प्रवर्तिष्यते। तेषां आरोपः अस्ति यत् अमेरिका-देशेन हालिक-युद्धविराम-सन्धे: शर्तानां उल्लङ्घनं कृतम् अस्ति तथा च ईरानी-नौकानां बन्दरगाहानां च प्रति नौसैनिक-घेराबन्दी अद्यापि प्रवर्तते।
ईरानस्य कथनम् अस्ति यत् एतासु परिस्थितिषु स्व-सम्प्रभुतायाः तथा राष्ट्रीय-हितानां रक्षणाय एषः कठोरः उपायः अनिवार्यः अभवत्।
अस्य घटनाक्रमस्य अनन्तरम् अन्ताराष्ट्रिय-समुदाये चिन्ता वर्धिता अस्ति, तथा च अनेकानि देशानि अस्य सङ्कटस्य शान्तिपूर्ण-समाधानाय कूटनीतिक-प्रयत्नान् तीव्रान् कर्तुम् आह्वानं कुर्वन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani