Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 19 अप्रैलमासः (हि.स.)।महिला-आरक्षण-विषये १३१तमः संविधान-संशोधन-विधेयकः लोकसभायां पतिते सति राजनैतिक-परिस्थितिः तीव्रतां गता। नरेंद्र मोदिना शनिवासरे विपक्ष-दलेषु कृतानां आरोपाणां अनन्तरं कांग्रेस दलस्य प्रत्युत्तरम् आगतम्।
कांग्रेस-दलस्य प्रवक्त्री सुप्रिया श्रीनेत अद्य दलस्य मुख्यालये आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां सरकारं प्रति प्रश्नान् अपृच्छत्। सा अवदत् यत् यदि सरकारः वास्तवतः महिला-आरक्षणस्य पक्षे अस्ति, तर्हि ५४३ लोकसभा-आसनेषु एकतृतीयांशः (१८१) आसनानि स्त्रीभ्यः आरक्षितानि किमर्थं न क्रियन्ते।
सा अपि उक्तवती यत् समग्रः विपक्षः निरन्तरं सरकारं प्रति आग्रहं करोति यत् सः सदने विधेयकं प्रस्तुत्य महिला-आरक्षणं प्रभावीकरोतु तथा च अस्मिन् विषये कस्यापि शर्तस्य आरोपणं न करोतु। विपक्षः अस्मिन् विषयेसमग्रसमर्थनं दातुं सज्जः अस्ति।
सुप्रिया-श्रीनेत-महाशया अवदत् यत् महिला-आरक्षण-विधेयकस्य क्रियान्वयने विलम्बस्य कारणं स्वयमेव सरकारः अस्ति। एतत् विधेयकं पूर्वमेव संसदे पारितं भूत्वा संविधानस्य अङ्गं जातम्, तथापि तस्य कार्यान्वयने विलम्बः क्रियते इति तया आरोपितम्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार