Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 19 अप्रैलमासः (हि.स.)।
मध्यप्रदेशस्य राजधानी भोपाल-नगरे भारतीय जनता पार्टी-प्रदेशकार्यालये रविवासरे मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन यादव महिला-आरक्षण-विधेयकसम्बद्धं संसदि घटितं प्रकरणं “निन्दनीयम् तथा कष्टकरम्” इति उक्तवान्। सः विपक्षं प्रति आरोपं कृतवान् यत् तेन स्त्रीणां अधिकारैः सह अन्यायः कृतः। तेन सम्पूर्णप्रदेशे आन्दोलनस्य “नारीशक्ति-वन्दन-पदयात्रा” इत्यस्य आयोजनस्य घोषणा कृता।
सः अद्य आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां उक्तवान् यत् लोकतन्त्रं निर्णायकदशायां वर्तते, तथा च संसदि दृष्टं घटनाक्रमं अत्यन्तं दुःखदं आसीत्। भावुकतया सः अवदत्— “द्रौपद्याः चीरहरणं पञ्चसहस्रवर्षपूर्वं श्रुतम्, किन्तु अद्य संसदि भगिनीनां सम्मानस्य यथा व्यवहारः जातः, सः अतीव पीडादायकः।”
तेन उक्तं यत् नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह इत्येताभ्यां प्रारम्भात् एव अस्मिन् विधेयके सर्वेषां दलानां मतप्रदर्शनाय अवसरः दत्तः। प्रधानमन्त्रिणा सर्वेभ्यः दलाभ्यः मुक्तपत्रं लिखित्वा चर्चायै आमन्त्रणं दत्तम्, तथापि विपक्षस्य आचरणं तेन गैर-जिम्मेदारम् इति निर्दिष्टम्।
अस्मिन् अवसरे हेमंत खंडेलवाल, रेखा वर्मा, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, अर्चना चिटनीस, माया नारोलिया, अश्विनी परांजपे तथा आशीष-अग्रवालः इत्यादयः अपि उपस्थिताः आसन्।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् अधुना एतस्मिन् विषये सरकारः तथा संगठनं जनानां मध्ये गमिष्यतः। सोमवासरात् “नारीशक्ति-वन्दन-पदयात्रा” आरभ्यते, या सम्पूर्णप्रदेशे चरणबद्धरूपेण सञ्चरिष्यति। अस्यां यात्रायां सर्वेषु जिलेषु प्रदर्शनानि भविष्यन्ति, तथा नगर-निगम, नगरपालिका, नगरपञ्चायतादिषु निन्दाप्रस्तावाः पारिताः भविष्यन्ति।
सः अपि उक्तवान् यत् अस्मिन् विषये विधानसभायाः एकदिवसीयविशेषसत्रस्य आह्वानं कर्तुं चिन्तनं क्रियते, यत्र विस्तृतचर्चा तथा निन्दाप्रस्तावः प्रस्तूयेत। विपक्षः स्त्री-अधिकारविषये गम्भीरः नास्ति, किन्तु केवलं राजनैतिक-स्वार्थेन एतत् विषयं जटिलं करोति इति तेन आरोपितम्।
सः अवदत् यत् वर्षे २०२३ तमे यस्मिन् अधिनियमे सर्वैः दलैः समर्थनं दत्तम्, तस्मिन् एव अधुना विपक्षस्य मतपरिवर्तनं जातम्— “यदा निर्वाचनानि समीपे आसन् तदा समर्थनं कृतम्, अधुना तु विरोधः क्रियते, एतत् दुःखदं अस्ति।”
ततः सः कांग्रेस अपि लक्ष्यीकृत्य उक्तवान् यत् तया पूर्वम् अपि स्त्रीसम्बद्धेषु विषयेषु, यथा ‘त्रिपल-तलाक’ इत्यस्मिन्, अनुचितः दृष्टिकोणः स्वीकृतः। एवं तया स्त्रीणां अधिकाराः निरन्तरं उपेक्षिताः।
उत्तर-दक्षिण-विवादविषये सः उक्तवान् यत् एषः विषयः निरर्थकं प्रसारितः। १९७१ तमे वर्षे देशस्य जनसंख्या प्रायः ५५ कोटिमिता आसीत्, अधुना तु १४० कोटिभ्यः अधिका अस्ति, अतः संसदीय-आसनानां वृद्धिः स्वाभाविकी, तथा तस्य लाभः सम्पूर्णदेशाय भविष्यति इति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार