Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूननगरम्, ०२ अप्रैलमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डे जनसंख्या-नियन्त्रण-न्यायं प्रति चर्चा तीव्रा जाता। भराणीसैंण-स्थिते वित्तविवरण-सत्रे भाजपा-विधायकः शिव-अरोरा राज्ये एतादृश-न्यायस्य कार्यान्वयनस्य याचनां कृतवान्, यस्य समर्थनं केषाञ्चन भाजपाविधायकानां प्राप्तम्, विपक्षेण तु विरोधः कृतः।
विधानसभायां जनसंख्या-नियन्त्रण-न्यायस्य याचनायाः विषये प्रतिक्रियां यच्छन् कांग्रेस-विधायकः काजी मोहम्मदः निजामुद्दीनः अवदत् यत् भाजपा एतादृशैः विषयैः विशिष्टं वर्गं लक्ष्यं करोति। तेन उक्तं यत् एतादृशानि वक्तव्यानि संकीर्ण-मानसिकतां दर्शयन्ति, एते प्रस्तावाः अपि विशेष-वर्गं लक्षीकुर्वन्ति इति।
विशेषज्ञानां मते जनसंख्या-नियन्त्रण-न्यायः व्यापक-नीतिविषयः अस्ति, यस्मिन् राज्य-स्तरेण सह राष्ट्रीय-स्तरेऽपि चर्चा अपेक्षिता। रणनैतिक-विषयेषु विज्ञानां मतानुसारं यदि राज्य-सर्वकारः अस्मिन् दिशि अग्रे गच्छति तर्हि तस्याः विधायी-नीतिगत-स्तरे विस्तृता सज्जा कर्तव्या भविष्यति। राजनैतिक-विश्लेषकाणां मतम् अस्ति यत् यदि उत्तराखण्ड-सर्वकारः अस्मिन् विषये किमपि दृढ-पदम् गृह्णाति, तर्हि तस्याः केन्द्रीय-नेतृत्वस्य अनुमतिः अपि आवश्यकाः भवितुम् अर्हति, यथा पूर्वं समान-नागरिक-संहिता-प्रकरणे दृष्टम्।
मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी उक्तवान् यत् एषा याचना व्यक्तिगत-विचारः अस्ति तथा अस्मिन् विषये त्वरित-निर्णयस्य स्थाने व्यापक-वैचारिक-मन्थनस्य आवश्यकता अस्ति। तेन जनसांख्यिक-परिवर्तनं महत्त्वपूर्णः विषयः इति उक्त्वा सर्वकारः अस्मिन् विषये सजगता-पूर्वकं कार्यं करिष्यति इति अपि स्पष्टीकृतम्।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani