Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
धर्मशाला, 20 अप्रैलमासः (हि.स.)।
नारीशक्तिवन्दनअधिनियमस्य विपक्षेण समर्थनं न प्राप्तं इति समग्रदेशस्य नारीशक्तेः अपमानः अस्ति। नारीशक्तिः स्वस्य अपमानं सहनं कर्तुं न शक्नोति, अपि च आगामिषु कालेषु काली, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी इव भूत्वा प्रत्युत्तरं दास्यति इति काङ्गडासंसदीयक्षेत्रस्य सांसदः डा. राजीवभारद्वाजः सोमवासरे धर्मशालानगरे पत्रकारसम्मेलने उक्तवान्।
नारीशक्तिवन्दनअधिनियमस्य विषये तेन उक्तं यत् अद्य समग्रदेशे अयं अतीव ज्वलन्तः विषयः अस्ति, यस्मिन् विषये गम्भीरा चर्चा प्रवर्तते। नारीशक्तिवन्दनअधिनियमः लोकसभायां पारितः न अभवत्। देशस्य जनसंख्यायाः अर्धभागरूपा नारीशक्तिः नीतिनिर्धारणे सम्मिलिता भवेत् इति अवसरः आसीत्, किन्तु विपक्षस्य लोकतन्त्रविरोधित्वात् सः पारितः न कृतः। केन्द्रे सर्वकारस्य द्वितीयांशाधिकं बहुमतं नास्ति, अतः एषा लज्जाजनका घटना विपक्षेन कृता।
डा. भारद्वाजः अवदत् यत् यदा लोकसभाध्यक्षेन घोषितं यत् द्वितीयांशाधिकेन बहुमतेन अधिनियमः पारितः न जातः, तदा विपक्षेन तालीवादनं कृत्वा तस्य स्वागतं कृतम्, यदा एनडीए निराशा अभवत्। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिनाऽपि स्पष्टतया देशस्य नारीणां अधिकारप्रदानस्य विषये उक्तं, इतिहासरचनायाः अवसरः अपि आसीत्।
अधिनियमः २०२३ तमे वर्षे पारितः आसीत्, देशस्य परिसीमनं तथा जातिगतजनगणना अपि अस्मिन् काले भविष्यतः। अस्य अन्तर्गतं षट्विंशतिवर्षेषु परिवर्तनार्थं संशोधनं कृतम्, यस्मिन् अष्टशताधिकासु आसन्दिषु सति २०२९ तमे वर्षे त्रयस्त्रिंशत्प्रतिशत आरक्षणं प्रवर्तयितुं योजना अस्ति, पूर्वं तु २०३४ तमे वर्षे आरम्भः निश्चितः आसीत्।
तेन उक्तं यत् एतत् दीर्घकालपर्यन्तं लम्बितम् अधिकारं निरोधयितुं पूर्वप्रधानमन्त्रिणः एच् डी देवगौडः तथा १९९८ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी कालः अपि अस्य विधेयकस्य निरोधनं कृतवान्। सपा, आरजेडी तथा अन्ये इण्डीगठबन्धनस्य दलाः निरन्तरं नारीशक्तेः विरोधं तथा अपमानं कृतवन्तः। यूपीए शासनकाले २००४ तः २०१४ पर्यन्तं अस्य अधिकारस्य चर्चा अपि न कृता। २०१० तमे वर्षे राज्यसभायां विधेयकः पारितः आसीत्, ततः अनन्तरं लोकसभायां न एव प्रस्तुतः। तेन उक्तं यत् एषः ‘बुद्धिपूर्वकः उपेक्षाभावः’ आसीत्।
हिन्दुस्थान समाचार