Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
आरपीआई सर्वकारात् याचितं, सर्वकारीजनाः व्यावहारिक दृष्टिकोणम् अङ्गीकुर्युः,आद्रतायाः मानकेषु दातव्यं शैथिल्यम्
लखनऊ, 20 अप्रैलमासः (हि.स.)।
रिपब्लिकन-पार्टी-ऑफ-इण्डिया (आठवले) इत्यस्य उत्तर-प्रदेश-राज्यस्य प्रदेशाध्यक्षः पवन-भाई-गुप्तः प्रदेश-सर्वकारेण गोधूम-क्रय-प्रक्रियायां ‘फार्म-रजिस्ट्री’ इत्यस्य अनिवार्यतां निरस्तं कर्तुं कृतस्य निर्णयस्य स्वागतं कृतवान्। तथापि सः एतत् “विलम्बेन गृहीतं युक्तं पदम्” इति उक्त्वा सरकारस्य कार्यपद्धत्यां प्रश्नान् अपि उत्थापितवान्।
पवन-भाई-गुप्तः सोमवासरे स्वकीय-वक्तव्ये अवदत् यत् सरकाराय कृषकाणां पीडां अवगन्तुं विंशतिदिनानि अपेक्षितानि। यदि गोधूम-क्रय-नीतिः घोषित-समये एव ‘फार्म-रजिस्ट्री’ इत्यस्य जटिलता अनिवार्या न क्रियेत, तर्हि अद्य अन्नदाता क्रय-केन्द्रेषु क्लेशान् न अनुभवेयुः। सः अवदत् यत् अस्याः पञ्जीकरण-प्रक्रियायाः जटिलतया सहस्रशः कृषकाः अद्यपर्यन्तं स्व-फलं विक्रयितुं वञ्चिताः अभवन्।
सः अपरं गम्भीरं विषयं निर्दिश्य अवदत् यत् केवलं ‘फार्म-रजिस्ट्री’ निरसनं पर्याप्तं नास्ति। अकाल-वृष्ट्या कृषकानां द्विगुणः आघातः अभवत्—एकतः फसले क्षतिः अभवत्, अपरतः गोधूमे आर्द्रता (नमी) अधिका अभवत्। सरकारी-केन्द्रेषु स्थिताः कर्मचारीणः व्यवहारिक-समस्याः श्रोतुं न इच्छन्ति। आर्द्रताया नाम्ना कृषकाः पुनः प्रत्यावर्त्यन्ते, यत् सर्वथा अन्यायपूर्णम् अस्ति।
सः उक्तवान् यत् सरकारी-सांख्यिक-तथ्यानि नव्य-प्रतिवेदनानि च दर्शयन्ति यत् प्रदेशे गोधूम-क्रयस्य लक्ष्यं विशालम् अस्ति, किन्तु जटिल-ऑनलाइन-प्रक्रियया पञ्जीकरणस्य गति मन्दीभूता। बहवः लक्षशः कृषकाः पञ्जीकरणं कर्तुं प्रयासं कृतवन्तः, किन्तु ‘फार्म-रजिस्ट्री’ तथा पोर्टलस्य तकनीकी-दोषैः बहवः कृषकाः मध्ये एव अवरुद्धाः अभवन्। सहस्रशः क्विंटल-परिमितं गोधूमं क्रय-केन्द्राणां बहिः मुक्त-आकाशे स्थितम् अस्ति, यतः आर्द्रता-मानकाः न पूर्यन्ते।
श्री-गुप्त-महाभागः भावपूर्णया अपीलया अवदत् यत् अद्य विवाह-समयः (‘सहालग’) प्रवर्तते। कृषकाः स्वीय-पारिवारिक-आवश्यकतानां सामाजिक-कर्तव्याणां च पूर्तये पूर्णतया स्व-उत्पादन-विक्रये आश्रिताः सन्ति। फसलस्य अविक्रयात् ते बहूनि संकटानि अनुभवन्ति।
अन्ते सः सर्वकारं प्रति आग्रहं कृतवान् यत् गोधूमे आर्द्रता-सीमायाः मानकेषु शीघ्रं शिथिलता दातव्या, येन वर्षा-प्रभावित-फसलस्य क्रयः कर्तुं शक्यते। क्रय-केन्द्रेषु पारदर्शिता वर्धनीया, कृषकैः सह संवेदनशीलतया व्यवहारः कर्तव्यः इति आदेशाः अपि अधिकारेभ्यः दातव्याः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार