Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 20 अप्रैलमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गालप्रदेशे विधानसभानिर्वाचनप्रचारस्य मध्ये पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री तथा भारतीयजनतापार्टी (भाजपा) इत्यस्य वरिष्ठा नेतृ स्मृतिईरानी सोमवासरे ममतासर्वकारं प्रति तीक्ष्णमाक्रमणं कृतवती। तया राज्यस्य निवेशपर्यावरणं तथा विधिव्यवस्थां प्रति प्रश्नाः उत्थापिताः, तथा च उक्तं यत् यदा न्यायिकाधिकारिणः अपि सुरक्षिताः न सन्ति, तदा निवेशकाः राज्ये स्वयम् कथं सुरक्षितं अनुभविष्यन्ति।
तस्याः एषा टिप्पणी भाजपा राज्यसभासांसदस्य तथा पश्चिमबङ्गालभाजपाध्यक्षस्य शमिकभट्टाचार्यस्य आरोपानां समर्थनरूपेण आगता, येन राज्यात् पूंजी, निवेश तथा अवसराणां महत् पलायनं जातम् इति दावीकृतम्।
स्मृतिईरानी उक्तवती यत् एतत् देशस्य एकमेव राज्यं अस्ति यत्र न्यायिकाधिकारिणः बन्धकरूपेण धारिताः इव घटना जाता। किम् अन्यस्मिन् राज्ये एतादृशं दृष्टम् अस्ति? किम् अन्यत्र राष्ट्रपतेः अपमानः दृष्टः? एताः संस्थाः राजनीतेः उपरि सन्ति। यदा पश्चिमबङ्गाले न्यायिकाधिकारिणः सुरक्षिताः न सन्ति, तदा निवेशकाः स्वयम् कथं सुरक्षितं मन्येरन्?
पूर्वं शमिकभट्टाचार्येन आरोपितं यत् पश्चिमबङ्गालप्रदेशः अधुना निवेशानुकूलः राज्यः नास्ति। तेन दावीकृतं यत् गतपञ्चदशवर्षेषु नवसप्ततिसहस्राणि कंपन्यः निरुद्धाः, एकसहस्रषोडश कंपन्यः परिसमापनप्रक्रियायां सन्ति, तथा षट्सहस्रत्रिशताधिकाः कंपन्यः स्वमुख्यालयं कोलकातानगरात् अन्यत्र स्थानान्तरितवन्तः।
तेन उक्तं यत् राज्ये सर्वत्र पलायनम् अस्ति—धनस्य पलायनम्, पूंजी-निवेशस्य पलायनम्, छात्राणां पलायनम्, प्रवासीश्रमिकाणां पलायनम् च। निवेशकानां कृते सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णा शर्ता न्यायिकव्यवस्था अस्ति, किन्तु बङ्गाले न्यायपालिका दबावेन अधीनत्वं गता। अत्र विधिव्यवस्थायाः पूर्णाभावः अस्ति।
अस्मिन् काले स्मृतिईरानी महिलाआरक्षणविधेयकविषये तृणमूलकाङ्ग्रेस दलस्य आलोचनामपि कृतवती। तया उक्तं यत् एतत् विधेयकं न कस्यचित् राजनीतिकदलस्य कृते, अपि तु देशस्य सामान्यानां महिलानां राजनैतिकअधिकारान् तथा नीतिनिर्माणे समानभागितां दातुं उद्दिष्टम् आसीत्।
तया उक्तं यत् संसद् देशस्य हितार्थं कार्यं करोति, न तु कस्यचित् एकस्य दलस्य हितार्थम्।-------------------
हिन्दुस्थान समाचार