रायपुर-नगरम्, २२ अप्रैलमासः (हि.स.)। छत्तीसगढ़-सर्वकारेण स्वस्य प्रायः पञ्चलक्ष-पर्यन्तानां अधिकारी-कर्मचारिणां सीएल, ईएल इत्यादिषु अवकाशेषु त्रिमास-कालपर्यन्तं प्रतिबन्धः स्थापितः। सामान्य-प्रशासन-विभागस्य (जीएडी) उपसचिवा अंशिका-पाण्डे मङ्गलवासरस्य रात्रौ आदेशं निर्गत्य उक्तवती यत् अनुमतिं विना अवकाश-ग्रहणं “सेवाविच्छेदः” (ब्रेक-इन-सर्विस) इति मन्यते। अस्मिन् काले जनगणना-कार्यं तथा मुख्यमन्त्रिणः विष्णुदेव-साय इत्यस्य राज्यव्यापी “सुशासन-तिहार” अपि आयोज्यते।

सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् अग्रिम-काले राज्यस्तरे अनेकानि महत्त्वपूर्णानि प्रशासनिक-जनसंपर्क-सम्बद्धानि कार्याणि भविष्यन्ति। सुशासन-तिहार-अवसरे जनसामान्यस्य समस्याः समाधानं तथा योजनानां कार्यान्वयनं प्राधान्येन क्रियते, अपि च जनगणना इव राष्ट्रिय-कार्येषु कर्मचारिणां महती भूमिका भवति। अतः कर्मचारिणां अधिकतम-उपलब्धता सुनिश्चितीकरणं आवश्यकम्, येन कार्येषु काचित् बाधा न भवेत्।

निर्गत-आदेशानुसारं एषा व्यवस्था आगामि-त्रिमास-पर्यन्तं प्रभावी भविष्यति। अस्मिन् काले सर्वेषां विभागानां निर्देशानां कठोरतया पालनं सुनिश्चितं कर्तव्यम्। शासकीय-सेवकः सक्षम-अधिकारेण अनुमतिं विना अवकाशं न गन्तुं शक्नोति। यदि कश्चन कर्मचारी पूर्व-अनुमतिं विना अनुपस्थितः दृश्यते, तर्हि तत् स्वैच्छिक-अनुपस्थितित्वेन गण्यते तथा तस्य सेवायां “सेवाविच्छेदः” इति रूपेण अभिलेखितुं शक्यते।

यदि कस्यचित् कर्मचारिणः आकस्मिकतया अवकाश-ग्रहणं आवश्यकं भवति, तथापि नियमेषु शिथिलता न अस्ति। सः पूर्वमेव दूरभाषेन वा डिजिटल-माध्यमेन सूचना दातुं बाध्यः भविष्यति, तथा कार्यालये पुनरागमनानन्तरं तस्य लिखित-प्रमाणनम् अपि दातव्यम्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता