Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 22 अप्रैलमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश-राज्ये मोहन यादव-मुख्यमन्त्रिणः अध्यक्षतायां बुधवासरे आयोजितायां मन्त्रिमण्डल-सभायां अनेकानि महत्त्वपूर्णानि निर्णयानि स्वीकृतानि। अस्मिन् सभायां किसान-कल्याण-वर्षस्य अन्तर्गतं कृषकाणां राहत-प्रदानात् आरभ्य शिक्षा-स्वास्थ्य-महिला-सशक्तिकरण-पर्यन्तं शासनस्य बहुआयामी-विकास-रूपरेखा प्रस्तुताऽभवत्।
मन्त्रिमण्डले कृषकहितार्थं महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः यत् ग्रामीण-क्षेत्रेषु शासकीय-कार्याणां कृते भूम्यधिग्रहणे मुआवजा (क्षतिपूरणम्) वर्धितं भविष्यति। अधुना कृषकाः स्वभूमेः प्रतिफले चतुर्गुणं यावत् क्षतिपूरणं प्राप्स्यन्ति, येन तेषां आर्थिक-सुरक्षा सुनिश्चिता भविष्यति। एषः निर्णयः विशेषतया तेषां कृषकाणां कृते लाभप्रदः भविष्यति, येषां भूमिः विकास-परियोजनासु अधिगृह्यते।
राज्यमन्त्री नरेंद्र शिवाजी पटेलः एतस्मिन् विषये अवदत् यत् एषः निर्णयः किसान-कल्याण-वर्षस्य दिशि महत्त्वपूर्णा पहल अस्ति। तेन सह राज्यस्य समग्र-विकासं दृष्ट्वा मन्त्रिमण्डले निर्माण-कार्याणां कृते ३३ सहस्र-कोटि-रूप्यकाणां व्ययः अनुमोदितः। अनेन मार्ग-निर्माणं, सिंचन-व्यवस्था, स्वास्थ्य-सेवा तथा अन्ये आधारभूत-संरचनाः सुदृढाः भविष्यन्ति, तथा च रोजगार-अवसराः अपि वर्धिष्यन्ते।
उज्जयिनी-प्रदेशस्य कृते १५७ कोटि-रूप्यकाणां सिंचन-परियोजना स्वीकृता, येन ३५ ग्रामाः प्रत्यक्षं लाभं प्राप्स्यन्ति तथा कृषि-उत्पादनं वर्धिष्यते। अपरं छिंदवाड़ा-जिलस्य पुनर्वास-पैकेजे १२८ कोटि-रूप्यकाणां वृद्धिः कृता, येन प्रभावित-परिवाराणां सुविधाः तथा पुनर्वासः सुदृढः भविष्यति।
शिक्षा-क्षेत्रे अपि महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः—षष्ठी-नवमी-कक्षयोः छात्राणां कृते सायकल-वितरण-योजना अनुमोदिता। अस्याः योजनायाः कृते आगामि-पञ्चवर्षेषु ९९० कोटि-रूप्यकाणां व्ययः भविष्यति। अस्य उद्देश्यं ग्रामीण-दूरस्थ-प्रदेशेषु छात्राणां विद्यालय-गमनं सुकरं कर्तुम् अस्ति। तथा शिक्षण-प्रशिक्षण-संस्थानानां विकासाय १२०० कोटि-रूप्यकाणां प्रावधानम् अपि कृतम्।
स्वास्थ्य-सेवायाः सुदृढीकरणार्थं “सीएम-केयर-योजना” निरन्तरता स्वीकृता। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं आगामि-पञ्चवर्षेषु ३६२८ कोटि-रूप्यकाणां व्ययः भविष्यति। चिकित्सा-महाविद्यालयेषु तथा जिला-अस्पतालेषु रोगिणां परिजनानां कृते आश्रय-स्थल-निर्माणस्य प्रस्तावः अपि स्वीकृतः। शासनस्य लक्ष्यं २०२८-वर्षपर्यन्तं एतानि सुविधानि व्यापकतया प्रवर्तयितुम् अस्ति। तदतिरिक्तं सर्वेषु चिकित्सा-महाविद्यालयेषु कैथ-लैब् तथा अवयव-प्रत्यारोपणादि अत्याधुनिक-सुविधानां विकासाय प्रायः २००० कोटि-रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः।
महिला-सशक्तिकरणार्थं “नारी-शक्ति-वन्दन” इत्यस्य विषये एकदिवसीय-विशेष-सत्रस्य आयोजनं कर्तुं निर्णयः कृतः। एषः निर्णयः महिला-अधिकार-प्रतिनिधित्वयोः प्रति शासनस्य प्रतिबद्धतां दर्शयति तथा समाजे समान-भागीदारीं सुनिश्चितुं महत्त्वपूर्णा पहल अस्ति।
अन्ते शासनं जल-संवर्धन-क्षेत्रे राज्यस्य उपलब्धिषु सन्तोषं व्यक्तवान् तथा उक्तवान् यत् मध्यप्रदेशः अस्मिन् क्षेत्रे देशे तृतीय-स्थाने अस्ति। दशमी-द्वादशी-कक्षयोः बोर्ड-परीक्षाणां परिणामेषु अपि हर्षः व्यक्तः।
--------------
हिन्दुस्थान समाचार