Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपाल-नगरम्, २२ अप्रैलमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश-राज्येन केन्द्र-सर्वकारस्य “जल-संचय-जनसहभागिता-अभियाने” उल्लेखनीया उपलब्धिः प्राप्ता। जल-शक्ति-मन्त्रालयेन २२ अप्रैल-मासे प्रकाशिते क्रमाङ्कने प्रदेशस्य डिण्डोरी-जनपदः देशे प्रथम-स्थाने, खण्डवा-जनपदः च द्वितीय-स्थाने स्थितः।
जनसम्पर्क-अधिकारी आर.आर.पटेलः बुधवासरे उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदी-महोदयस्य वर्षाजल-संरक्षण-आह्वानस्य अनुरूपं राज्य-सर्वकारः अभियान-रूपेण कार्यं कुर्वती अस्ति। मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवस्य नेतृत्वे १९ मार्चतः ३० जूनपर्यन्तं “जल-गङ्गा-संवर्धन-अभियानम्” सञ्चालितम् अस्ति। अस्य अभियानेन वर्षाजलस्य अधिकतम-संचयनं तथा पारम्परिक-जलस्रोतसां पुनर्जीवनं लक्ष्यीकृतम् अस्ति।
अभियानान्तर्गतं शहरी-ग्रामीण-क्षेत्रेषु व्यापकानि कार्याणि क्रियन्ते। क्षेत्र-तडाग:, कूप-रिचार्ज-पिट्, अमृत-सरोवर:, बोरवेल-रिचार्ज-प्रणाली, रिचार्ज-शाफ्ट् तथा रूफटॉप-वर्षाजल-संचयन-संरचनाः निर्मीयन्ते। सहैव जलाशयानां तथा गर्तानां पुनरुद्धारः अपि क्रियते।
डिण्डोरी-जनपदे १.२३ लक्षाधिकाः जल-संरचनाः
जल-संचय-जनसहभागिता-अभियानस्य राज्य-स्तरीय-नोडल-अधिकारी आयुक्तः अवि-प्रसादः उक्तवान् यत् केन्द्र-सर्वकारेण डैशबोर्ड-माध्यमेन कार्याणां नियमित-निरीक्षणं क्रियते। डिण्डोरी-जनपदे देशे सर्वाधिकाः १ लक्षं २३ सहस्राधिकाः जल-संरचनाः निर्मिताः। खण्डवा-जनपदे च ८७ सहस्राधिकाः संरचनाः स्थापिताः।
प्रदेशे ३.९७ लक्षाधिकाः जल-संरचनाःप्रदेशे अद्यावधि ३ लक्ष ९७ सहस्राधिकाः जल-संरचनाः निर्मिताः सन्ति। जल-संरक्षणं जन-आन्दोलन-रूपेण परिणमयितुं केन्द्र-सर्वकारेण “जल-संचय:, जनसहभागिता-अभियानम्” आरब्धम् अस्ति। एष: प्रयत्न: “जल-शक्ति-अभियान: कैच-द-रेन” अन्तर्गतं ६ सितम्बर २०२४ तः प्रारब्धा अस्ति तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदी-महोदयस्य जल-प्रबन्धन-दृष्टिकोणस्य आधारेण सञ्चाल्यते।
जनसहभागिता-द्वारा सुदृढं जल-संरक्षणम्अभियानस्य मुख्यं लक्ष्यं वर्षाजल-संचयनस्य प्रवर्धनं, भूमिगत-जल-पुनर्भरणस्य सुदृढीकरणं तथा जल-संरक्षणे जनसहभागिता-निश्चयः अस्ति। अस्य कृते अल्प-व्यय-युक्ताः वैज्ञानिक-प्रविधयः उपयुज्यन्ते। बोरवेल-रिचार्ज-प्रणाली, रिचार्ज-शाफ्ट्, रूफटॉप-वर्षाजल-संचयनम् तथा जलाशय-पुनर्निर्माणादीनि कार्याणि क्रियन्ते।
एष: प्रयत्न: जल-संकट-निवारणाय दीर्घकालीन-प्रभावी-योजना अस्ति तथा सामुदायिक-सहभागितया जल-सुरक्षां सुदृढां करोति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता