Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊ-नगरम्, २२ अप्रैलमासः (हि.स.)। ग्रामीण-विकास-मन्त्रालयेन वित्तीय-वर्ष २०२६-२७ कृते महात्मा-गान्धी-राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार-गारण्टी-योजना (मनरेगा) अन्तर्गतं केन्द्र-सर्वकारस्य प्रथम-पर्याय: स्वीकृत:। अनेन निर्णयेन उत्तरप्रदेश-राज्याय आहत्य १७८९.७९ कोटि-रूप्यकाणां राशि अवमुक्ता अस्ति।
अस्मिन् वित्तविवरणे पूर्व-वित्तीय-वर्षस्य (२०२५-२६) प्रायः ११२९.५५ कोटि-रूप्यकाणां अवशिष्ट-राशिः अपि समाविष्टा अस्ति, येन पुरातन-अवशिष्ट-प्रदानं सुकरं भविष्यति। मनरेगा-योजनायाः मूल-भावनां सुनिश्चित्य एषा राशि: विभिन्न-श्रेणीषु विभक्ता अस्ति—अनुसूचित-जातिभ्यः ५३६.६५ कोटि-रूप्यकाणि, अनुसूचित-जनजातिभ्यः ४५.५३ कोटि-रूप्यकाणि, अन्य-श्रेणीभ्यः १२०७.६० कोटि-रूप्यकाणि च निर्धारितानि सन्ति।
उपमुख्यमन्त्री केशव-प्रसाद-मौर्यः सम्बन्धित-अधिकारीन् निर्देशितवान् यत् सर्वे भुगतानाः निर्धारित-मार्गदर्शिकानुसारं समये एव क्रियन्ताम्, तथा कस्यापि द्विगुण-प्रदानस्य सम्भावना न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। व्ययस्य प्रत्येकं विवरणं अनिवार्यतया ‘नरेगा-सॉफ्ट’ पटल-मध्ये लेखितव्यम् इति अपि निर्देशः दत्तः अस्ति।
उपमुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् मनरेगा-श्रमिकाणां वेतन-प्रदानं, सामग्री-प्रदानं तथा प्रशासनिक-व्ययः सर्वे समये एव क्रियन्ताम्। सः एतत् अपि अवदत् यत् सम्पूर्णा राशि: ‘नेशनल-इलेक्ट्रॉनिक-फण्ड-मैनेजमेण्ट-सिस्टम’ माध्यमेन प्रत्यक्षं श्रमिकाणां धनागारेषु प्रेष्यते। पारदर्शितां सुनिश्चेतुं ‘फण्ड-ट्रान्सफर-ऑर्डर’ तथा वास्तविक-व्ययाधारेण एव प्रदानं करणीयम् इति निर्देशः दत्तः अस्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता