अयिया-नापा (साइप्रस), २३ अप्रैलमासः (हि.स.)। यूरोपीय-सङ्घेन यूक्रेन-देशाय आर्थिक-सहायतार्थं नवतिः अरब-यूरो-मितस्य ऋण-पैकेज-इत्यस्य तथा रूस-देशस्य विरुद्धं विंशतितम-प्रतिबन्ध-पैकेज-इत्यस्य औपचारिक-स्वीकृतिः प्रदत्ता।

एषः निर्णयः साइप्रस-देशे यूरोपीय-नेतॄणां अनौपचारिक-सम्मेलनात् पूर्वमेव कृतः, यस्मिन् यूक्रेन-राष्ट्रपतिः वोलोदिमिर-ज़ेलेन्स्की अपि सम्मिलितः अभवत्।

उक्तं यत् एषः ऋण-पैकेजः अग्रिम-द्विवर्षेषु यूक्रेनस्य वित्तीय-आवश्यकतानां प्रायः द्वि-तृतीयांशं पूरयिष्यति। विशेषज्ञानां मतं यत् यदि एषा सहायता न प्राप्ता स्यात् तर्हि यूक्रेन-जून-मासपर्यन्तं गम्भीर-आर्थिक-सङ्कटं अनुभवेयुः, यतः सार्वजनिक-सेवासु व्यापक-न्यूनतां भवितुम् अर्हति स्म।

यूरोपीय-आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला-वॉन-डेर-लेयेन उक्तवती यत् एषः निर्णयः यूक्रेन-समर्थनस्य सुदृढीकरणाय तथा रूस-देशस्य युद्ध-क्षमतायां बल-वर्द्धये कृतः अस्ति। सा अवदत् यत् यूरोपः यूक्रेन-पक्षे दृढतया स्थितः अस्ति।

पूर्वमेव यूरोपीय-सङ्घस्य राजदूतैः एषः पैकेज अनुमोदितः आसीत्। अधुना औपचारिक-स्वीकृत्याः पश्चात् सहायता-वितरणस्य मार्गः उद्घाटितः। योजनानुसारं अस्य वर्षस्य कुल-राशेः अर्धभागः प्रथमं प्रदास्यते, शेषः २०२७ वर्षपर्यन्तं वितरिष्यते। अस्य निधेः प्रमुख-भागः रक्षा-आवश्यकतानां कृते, किञ्चित् भागः स्वास्थ्य-शिक्षा-आदिषु क्षेत्रेषु विनियोजितः भविष्यति।

राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्युक्तवान् यत् एषा सहायता यूक्रेन-देशस्य कृते “जीवनरेखा” अस्ति, येन सैन्य-क्षमता सुदृढा भविष्यति तथा सामाजिक-दायित्वानां पूर्तिः सुकरा भविष्यति। सः अपि संकेतं दत्तवान् यत् रूस-देशे अधिक-कठोर-प्रतिबन्धानां विषये चर्चा प्रचलति।

सम्मेलनकाले मध्य-पूर्वे प्रचलित-चिन्ता, ऊर्जा-सङ्कटः तथा यूरोपीय-सङ्घस्य दीर्घकालिक-बजट-विषयाः अपि विचारिताः। तथा खाड़ी-सहयोग-परिषद्-आदिभिः सह क्षेत्रीय-सहयोगस्य विषये अपि विमर्शः अपेक्षितः अस्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता