- बैंगलूरुः एवं ग्रेटर मुंबईनगरं देशे द्वितीये एवं तृतीये च स्थाने

इंदौरम्, 22 अप्रैलमासः (हि.स.)।

मध्यप्रदेशस्य इन्दौर-नगरम् पुनः एकवारं इतिहासं निर्मितवान्। नरेन्द्र मोदी महोदयस्य महत्त्वपूर्णा जनकल्याणकारी योजना “प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना 2.0” इत्यस्य सफलक्रियान्वयने सम्पूर्णदेशे उल्लेखनीयां सिद्धिं प्राप्त्य इन्दौर-नगरस्य कीर्तिः उत्कर्षं गता।

जनसम्पर्क-अधिकारी महिपाल-अजयः बुधवासरे उक्तवान् यत् “प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना 2.0” मोहन यादव महोदयस्य नेतृत्वे प्रदेशे सफलतया प्रभावशालिना च प्रकारेण कार्यान्विता अस्ति। महापौरः पुष्यमित्र-भार्गवः तथा नगर-निगम-आयुक्तः क्षितिज-सिंघलः इत्येतयोः निर्देशनस्य अन्तर्गतं नगरपालिक-निगम-इन्दौरद्वारा अस्य योजनायाः आरम्भात् अद्यपर्यन्तं कुलं 33,332 ऋण-प्रकरणानि बैंकेषु माध्यमेन वितरितानि, येन इन्दौर-नगरं देशे प्रथमस्थानं प्राप्तवान्।

स्वच्छतायां देशस्य शिरोमणिः इन्दौरम् अधुना आजीविका-संवर्धन-क्षेत्रे अपि अग्रणीभूतम्। अस्याः उपलब्धेः निमित्तं महापौरः भार्गवः तथा आयुक्तः सिंघलः शहरी-दारिद्र्य-उपशमन-प्रकोष्ठस्य सर्वान् अधिकारीन् कर्मकारांश्च, तथा योजनायाः क्रियान्वयने सहयोगं कृतवन्तः सर्वे विभागाः संस्थाश्च अभिनन्दितवन्तः।

लक्ष्यस्य अपेक्षया उत्कृष्ट-प्रदर्शनम् — जनसम्पर्क-अधिकारीणः अनुसारं, अस्य योजनायाः अन्तर्गतं इन्दौर-नगराय 33,028 प्रकरणानां लक्ष्यं प्राप्तम् आसीत्, यस्य विरुद्धं 52,156 प्रकरणानि बैंकेषु प्रेषितानि। तेषु 34,809 प्रकरणानि स्वीकृतानि, तथा 33,332 हितग्राहकाः ऋणेन लाभान्विताः। देशस्तरीय-क्रमाङ्कने इन्दौरः प्रथमस्थानं प्राप्तवान्। 25,829 प्रकरणैः सह बेंगलूरु-महानगरपालिका द्वितीयस्थाने, तथा 24,843 प्रकरणैः सह ग्रेटर-मुम्बई तृतीयस्थाने स्थिताः।

प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः संक्षिप्त-विवरणम् — नगर-निगम-आयुक्तः क्षितिज-सिंघलः अवदत् यत् एषा योजना जून 2020 मासे आरब्धा, यस्य उद्देश्यः नगरेषु रेहड़ी-पटरी-विक्रेतृभ्यः बिना-गारण्टी कार्यशील-पूंजी-प्रदानम् अस्ति। योजनायाः अन्तर्गतं प्रारम्भे 10,000, 20,000 तथा 50,000 रूप्यकाणां ऋणानि प्रदीयन्ते स्म। अधुना योजना पुनर्गठिता कृत्वा अस्याः अवधि मार्च 2030 पर्यन्तं विस्तृता।

“स्वनिधि योजना 2.0” अन्तर्गतं ऋण-राशिः अपि परिवर्तिता — 10,000 रूप्यकाणां स्थाने 15,000, 20,000 रूप्यकाणां स्थाने 25,000, तथा 50,000 रूप्यकाणां राशि यथावत्। द्वितीय-चरणस्य पूर्णतया अनन्तरं 30,000 रूप्यकपर्यन्तं क्रेडिट-कार्ड-सुविधा अपि दीयते। एषा योजना 17 सितम्बर 2025 दिनाङ्के पुनः आरब्धा, तथा 01 अक्टूबर 2025 तः पोर्टलः प्रभावी अभवत्।

वित्तीय-वर्ष 2025-26 इत्यस्य उपलब्धयः — आयुक्तः अवदत् यत् 15,000 रूप्यकाणां 16,922 प्रकरणानि, 25,000 रूप्यकाणां 10,117 प्रकरणानि, तथा 50,000 रूप्यकाणां 5,989 प्रकरणानि, एतत् समग्रं 33,028 लक्ष्यं निर्धारितम् आसीत्। अस्य विरुद्धं 51,000 अधिकानि प्रकरणानि बैंकेषु प्रेष्य शत-प्रतिशतं लक्ष्यं प्राप्तम्।

समग्र-उपलब्धिः (2020 तः अद्यपर्यन्तम्) — प्रथम-चरणे 1,19,025, द्वितीय-चरणे 50,719, तृतीय-चरणे 17,807 ऋण-प्रकरणानि स्वीकृतानि। एवं कुलं 1,87,590 प्रकरणानि स्वीकृतानि, तथा 322.08 कोटि रूप्यकाणां राशि हितग्राहिभ्यः वितरिता।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार