काठमाण्डू-नगरम्, २३ अप्रैलमासः (हि.स.)। भारत-नेपाल-सीमायां १०० रूप्यक-पर्यन्त-मूल्यस्य उपरि वस्तूनां कर-आरोपण-नीतेः विरोधे काठमाण्डू-नगर्यां अद्यापि प्रदर्शनं प्रचलति।

प्रातःकालात् एव ‘यूथ फॉर ट्रुथ’ इति संस्थायाः नेतृत्वे मधेसवादी-दल-संबद्ध-युवकाः माइतीघर-मण्डले विरोध-प्रदर्शनं कृतवन्तः। प्रदर्शनकारिणः सर्वकारं प्रति आह्वानं कृतवन्तः यत् कस्टम-ड्यूटी-व्यवस्था त्वरितं प्रत्याह्रियेत तथा पूर्ववत् स्थिति पुनः स्थाप्येत।

प्रदर्शनकारिणां कथनानुसारं भारत-नेपाल-सीमा-प्रदेशे निवसन्तः जनाः नित्योपयोग्य-वस्तूनां कृते प्रायः सीमापार-क्रयणं कुर्वन्ति। अतः १०० रूप्यकात् अधिक-मूल्य-वस्तूनां उपरि कर-निर्णयः सामान्य-जनानां उपरि अतिरिक्त-आर्थिक-भारं स्थापयति इति ते वदन्ति।

तेषां आरोपः अस्ति यत् अस्यां नीतौ विशेषतः सीमावर्ती-क्षेत्रेषु निवसन्तः सामान्य-नागरिकाः, लघु-व्यापारिणः तथा निम्न-आय-वर्गीयाः जनाः अधिकं कष्टं अनुभवन्ति।

प्रदर्शनकाले सर्वकार-विरोधि-घोषेषु तीव्रता दृश्यते। प्रदर्शनकारिणां हस्तेषु स्फोरकपत्राणि अपि आसन् यत्र लिखितम् आसीत् —

“करम् अधिकं न इच्छामः, महार्घं न सहिष्यामः”,“शोषणम् अधिकं न सह्यते”,“कस्टम-ड्यूटी निराकरोतु”,“सीमा-लुण्ठनं स्थगयतु”,“करं दूरीकुरु, देशं रक्षतु”,“महार्घं न्यूनीकरोतु, शिथिलतां ददातु” इति।

प्रदर्शनकारिणः संचेतनां दत्तवन्तः यत् यदि सर्वकारः शीघ्रं निर्णयं न प्रत्याहरति, तर्हि आन्दोलनं अधिकं व्यापकं करिष्यते। तेषां मतं यत् एषा नीति: जनहित-विरुद्धा अस्ति, अतः तस्याः तत्कालं निरसनम् अपेक्षितम्।

------------

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता