ओबीसी-आरक्षणस्य याचनां प्रति सुदेशं कारागारं प्रेषयितुं षड्यन्त्रं क्रियते इति आजसू-दलस्य आरोपः
रांची-नगरम्, २४ अप्रैलमासः (हि.स.)। आजसू-दलस्य केन्द्रीय-उपाध्यक्षः प्रवीण-प्रभाकरः आरोपं कृतवान् यत् हेमन्त-सर्वकारः पञ्च-वर्षपूर्वं ओबीसी-वर्गाय २७ प्रतिशत-आरक्षणस्य याचनां कृत्वा मार्गे अवतीर्णान् आजसू-दलस्य केन्द्रीय-अध्यक्षं सुदेश-महतो, सांसदं
प्रवीण प्रभाकर की फाइल फोटो


रांची-नगरम्, २४ अप्रैलमासः (हि.स.)। आजसू-दलस्य केन्द्रीय-उपाध्यक्षः प्रवीण-प्रभाकरः आरोपं कृतवान् यत् हेमन्त-सर्वकारः पञ्च-वर्षपूर्वं ओबीसी-वर्गाय २७ प्रतिशत-आरक्षणस्य याचनां कृत्वा मार्गे अवतीर्णान् आजसू-दलस्य केन्द्रीय-अध्यक्षं सुदेश-महतो, सांसदं चन्द्रप्रकाश-चौधरी, पूर्व-मन्त्री रामचन्द्र-सहिस:, प्रवक्तारं देवशरण-भगतं तथा पूर्व-विधायकं शिवपूजन-मेहतां कारागारं प्रेषयितुं षड्यन्त्रं करोति।

सः शुक्रवासरे प्रकाशिता प्रेस-विज्ञप्त्या उक्तवान् यत् न्यायालये सर्वेषां नेतृणां विरुद्धं आरोप-निर्माणं अस्यैव दिशि नूतनः चरणः अस्ति। प्रभाकरः उक्तवान् यत् नगर-निकाय-पञ्चायत-निर्वाचनेषु ओबीसी-वर्गाय आरक्षणं दातुं आजसू-दलं मार्गात् आरभ्य सर्वोच्च-न्यायालयं पर्यन्तं संघर्षं कृतवान्, येन कारणेन झामुमो-काङ्ग्रेस-दले अप्रसन्ने स्तः। सांसदेन चन्द्रप्रकाश-चौधरी सर्वोच्च-न्यायालयं गतस्य अनन्तरं राज्य-सर्वकारः नगर-निकाय-पञ्चायतेषु ओबीसी-आरक्षणं दातुं विवश: अभवत्।

तेन उक्तं यत् झारखण्ड-राज्ये ओबीसी-आरक्षणं सहितं सर्वसमाजस्य अधिकार-सम्मानन-सुरक्षित-भविष्याय आजसू-दलस्य संघर्षः निरन्तरं प्रवर्तते। जनहित-विषयेषु आजसू-दलस्य संघर्षं राज्य-सर्वकारः दंड-गुटिका-बलात् दमनं कर्तुं न शक्नोति। राज्य-सर्वकारेण २०२१ वर्षे आजसू-दलस्य जनान्दोलनस्य ‘सामाजिक-न्याय-मार्च’ इत्यस्य नेतृत्वं कुर्वतः सुदेश-महतो, चन्द्रप्रकाश-चौधरी इत्यादिभि: सह सहस्रशः कार्यकर्तॄणां उपरि दण्ड-प्रहारः कृतः तथा मिथ्या-अभियोगैः आरोपिताः, येन ओबीसी-वर्गाय २७ प्रतिशत-आरक्षणस्य स्वरः निगूढः क्रियताम् इति प्रयासः कृतः।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता