Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली-नगरम्, २४ अप्रैलमासः (हि.स.)। केन्द्र-सर्वकारेण वित्त-वर्षे २०२५-२६ मध्ये पञ्चसप्तति-लक्षाधिकानां वञ्चित-छात्राणां शिक्षायै तथा सशक्तिकरणाय ७,९८१.४७ कोटि-रूप्यकाणि वितरितानि।एषा राशि मुख्यतया अनुसूचित-जाति (एस.सी.)-सम्बद्धानां वञ्चित-छात्राणां शिक्षाक्षेत्रे प्रगतये उत्तमान् अवसरान् च प्रदातुं विनियोजिता अस्ति।
सामाजिक-न्याय-एवं-अधिकारिता-मन्त्रालयस्य अनुसारं अस्य वित्तीय-सहायतायाः अन्तर्गतं विविधेषु प्रमुखेषु छात्रवृत्ति-योजनासु उल्लेखनीया वृद्धिः कृता अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् सर्वकारस्य लक्ष्यं आर्थिक-सामाजिक-रूपेण दुर्बल-वर्गीयान् छात्रान् शिक्षामाध्यमेन आत्मनिर्भरान् सशक्तांश्च कर्तुम् अस्ति।
केन्द्रीय-सामाजिक-न्याय-एवं-अधिकारिता-मन्त्री वीरेंद्रकुमारः शुक्रवासरे उक्तवान् यत् सर्वकारः समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां कृते समावेशी-विकासं सामाजिक-न्यायं च सुनिश्चितं कर्तुं प्रतिबद्धः अस्ति। सः अवदत् यत् लक्षित-उपायैः कल्याणकारी-योजनाभिः च वञ्चित-वर्गान् मुख्यधारायां संयोजयितुं निरन्तरं प्रयासः क्रियते।
मन्त्रीणां कथनानुसारं सामाजिक-न्याय-एवं-अधिकारिता-विभागः अनुसूचित-जातिनां (एस.सी.), अन्य-पश्चात्-वर्गाणां (ओ.बी.सी.), वरिष्ठ-नागरिकाणां, मादक-द्रव्य-सेवन-पीडितानां, ट्रान्सजेण्डर-व्यक्तिनां, भिक्षावृत्तौ संलग्नानां, गैर-अधिसूचित-नौकचर-जनजातिनां (डी.एन.टी.), हस्त-मल-निष्कासन-कर्मकाराणां, सफाई-कर्मकाराणां (कचरा-संग्रहकर्तॄणां सहितानां) तथा आर्थिक-रूपेण दुर्बल-वर्गाणां (ई.डब्ल्यू.एस.) उत्थानाय विविध-योजनानां अधिनियमानां च कार्यान्वयनं निरीक्षति।
वीरेंद्रकुमारः अवदत् यत् अनुसूचित-जाति-कल्याण-योजनानां अन्तर्गतं व्यय-वृद्धिः निरन्तरं सकारात्मकतया वर्धिता अस्ति। पूर्व-माध्यमिक-छात्रवृत्ति-योजनायां २१ प्रतिशत-वृद्धिः अभवत्, स्नातकोत्तर-छात्रवृत्ति-योजनायां च ११.२३ प्रतिशत-वृद्धिः अभिलक्षिता।
तदतिरिक्तं अनुसूचित-जाति-छात्राणां उच्चतर-शिक्षायै केन्द्रीय-क्षेत्र-छात्रवृत्तौ १३.५ प्रतिशत-वृद्धिः कृता अस्ति। तथा च लक्षित-क्षेत्रेषु उच्च-माध्यमिक-विद्यालयेषु छात्राणां कृते आवासीय-शिक्षा-योजना ‘श्रेष्ठा’ इत्यस्यां १६ प्रतिशत-वृद्धिः अभवत्। एषा वृद्धि: वित्त-वर्षे २०२४-२५ इत्यस्य तुलनायां अधिका इति उक्तम्।
सरकारस्य मतम् अस्ति यत् शिक्षाक्षेत्रे एषः निवेशः सामाजिक-समतां सुदृढां करिष्यति तथा वञ्चित-वर्गीय-छात्राणां उत्तम-भविष्यस्य दिशि प्रगतये अवसरं प्रदास्यति। मन्त्रालयेन एतत् सामाजिक-न्यायस्य समावेशी-विकासस्य च दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् इति उक्तम्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता