नवदेहली, २६ अप्रैलमास: (हि.स.)। देशे जैव-विविधता-संरक्षणं भू-स्तरे सुदृढीकर्तुं तथा ग्राम-पञ्चायतानां विकास-योजनासु समावेशयितुं केंद्र-सर्वकारेण पञ्चवर्षीय-परियोजना आरब्धा अस्ति। अस्य प्रयत्नस्य अन्तर्गतं स्थानीय-समुदायाः, पञ्चायत-संस्थाः तथा विविधाः अभिकरणाः संयोज्य जैव-विविधता-संरक्षणं प्रवर्धयिष्यते, सहैव आजीविका-अवसराः अपि विकसिताः भविष्यन्ति।

केंद्रीय-पर्यावरण-वन-तथा-जलवायु-परिवर्तन-मन्त्रालयेन तथा राष्ट्रीय-जैव-विविधता-प्राधिकरणेन आरब्धा ‘जैव-विविधता-संरक्षण-प्रतिबद्धतानां सुदृढीकरणाय संस्थागत-क्षमता-सुदृढीकरण-परियोजना’ २०२५-तः २०३०-पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। अस्याः परियोजनायाः कृते वैश्विक-पर्यावरण-सुविधा तथा संयुक्त-राष्ट्र-विकास-कार्यक्रमस्य सहयोगेन ४.८८ मिलियन-अमेरिकी-डॉलर-परिमिता वित्तीय-सहायता प्राप्ता अस्ति।

एषा परियोजना तमिलनाडु-राज्ये मेघालय-राज्ये च द्वयोः महत्त्वपूर्णयोः पारिस्थितिक-प्रदेशयोः कार्यान्विता भविष्यति। तमिलनाडु-राज्ये पश्चिम-पूर्व-घाटयोः संगम-प्रदेशे स्थितं सत्यमंगलम्-परिदृश्यम्, यस्मिन् मुदुमलाई-तथा सत्यमंगलम्-व्याघ्र-अभयारण्यम् अन्तर्भवति, तत्र समुदाय-सहभागेन ग्राम-पञ्चायत-विकास-योजनासु जैव-विविधता-संरक्षणं समावेशयिष्यते।मेघालय-राज्ये गारो-पर्वतीय-क्षेत्रे नोकरेक-जैवमण्डल-आरक्षित-क्षेत्रम्, बलपाक्रम-राष्ट्रीय-उद्यानम् तथा सिजू-वन्यजीव-अभयारण्यम् माध्यमेन सामुदायिक-स्तरे संरक्षणं प्रवर्धयिष्यते।

परियोजनायाः मुख्य-उद्देश्यं स्थानीय-विकास-योजनासु जैव-विविधतायाः समावेशः कृत्वा पञ्चायती-राज-संस्थाः तथा जैव-विविधता-प्रबन्धन-समितयः सशक्तीकरणम् अस्ति। अस्यां योजनायां वन-विभागः, राजस्व-विभागः, जनप्रतिनिधयः तथा नागरिक-समाजः संयुक्तरूपेण सहभागी-भविष्यन्ति। अपि च, पहुंच-लाभ-सहभाग-व्यवस्था, कॉर्पोरेट-सामाजिक-दायित्व-सहयोगः तथा हरित-लघु-उद्यमाः माध्यमेन नवाचारी-वित्तीय-तन्त्राणि विकसितानि भविष्यन्ति।

मन्त्रालयेन उक्तं यत् एष: प्रयत्न: निचल-स्तरात् उपरि गच्छन्त्या दृष्ट्या आधारितः अस्ति, यत्र पञ्चायत-संस्थाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्ति। एषा परियोजना भारतस्य अद्यतन-राष्ट्रीय-जैव-विविधता-रणनीति-योजना (२०२४-२०३०), पेरिस-सन्ध्या निर्धारित-लक्ष्याणि तथा वैश्विक-जैव-विविधता-नमूनाया: उद्देश्यानि च अग्रे नेष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता