Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 27 अप्रैलमासः (हि.स.)।उत्तराखण्डसर्वकारेण उत्तराखण्डराज्ये प्रवर्तमानेषु सर्वेषु मदरसेषु उत्तराखण्डशिक्षामण्डले पञ्जीकरणम्अनिवार्यं कर्तुम् इति यः निर्णयः कृतः, तस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इत्यनेन संस्थया तीव्रशब्दैः निन्दा कृता अस्ति।
अस्मिन् विषये बोर्डद्वारा प्रकाशिते संयुक्तवक्तव्ये तस्य अध्यक्षः खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीअत उलमा-ए-हिन्दस्य अध्यक्षः मौलाना अरशद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिन्दस्य अध्यक्षः सैयद सआदतउल्लाह हुसैनी, जमीअत अहले हदीसस्य अमीरः असगर अली इमाम सल्फी मेहंदी, जमीअत उलमा-ए-हिन्दस्य अध्यक्षः मौलाना महमूद मदनी, पूर्वसांसदः मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी च, अन्ये च बोर्डस्य पदाधिकरिणः अपि हस्ताक्षरं कृतवन्तः सन्ति।
अस्मिन् संयुक्तवक्तव्ये उक्तं यत् अस्य निर्णयस्य विरोधार्थं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उच्चतमन्यायालयं गन्तुं सज्जः अस्ति।
संयुक्तवक्तव्ये अयं निर्णयः संविधानस्य मौलिकाधिकाराणां उल्लङ्घनम् इति उक्तम्। यतः संविधानं सर्वेषां अल्पसंख्यकसमुदायानां स्वशिक्षणसंस्थानानि स्थापयितुं चालयितुं च अनुमतिं दत्तवान् अस्ति, तर्हि उत्तराखण्डसरकारः संविधानस्य मूलभावनानां विरुद्धं गत्वा मदरसान् स्वशिक्षामण्डलस्य अधीनं कर्तुं तेषां पञ्जीकरणं च कथं कर्तुं शक्नोति इति प्रश्नः उद्भावितः।
संयुक्तवक्तव्ये एतदपि उक्तं यत् अयं निर्णयः मदरसानां विरुद्धं गूढयोजना अस्ति, या सफलतां न प्राप्स्यति। ते अवदन् यत् मदरसेषु इस्लामीशिक्षा दीयते, तथा काचित् अपि सरकारः मदरसेषु का शिक्षा दातव्या, का न दातव्या इति विषये निर्देशान् दातुं न शक्नोति, न च पाठ्यक्रमं निर्धारयितुं, न च धार्मिकशिक्षायाः प्रकारं निश्चितुं।
अत एव उक्तं यत् मदरसाः सदा स्वतन्त्रतया शिक्षाक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति, ते देशस्य स्वतन्त्रतासंग्रामे अपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्तः आसन्, तथा समाजस्य उन्नतये विकासाय च निरन्तरं प्रयत्नशीलाः सन्ति। अतः तेषु नियन्त्रणं स्थापयितुं न उचितम्।
अन्ते संयुक्तवक्तव्येन सरकारात् अस्य निर्णयस्य प्रत्याहारः अपेक्षितः, तथा मदरसानां राज्यशिक्षामण्डले पञ्जीकरणस्य अनिवार्यता अपाकर्तुं, तान् पूर्णतया स्वतन्त्रान् एव स्थापयितुं च आग्रहः कृतः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार