Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमांडूः , 27 अप्रैलमासः (हि.स.)।
नेपाल-सर्वकारेण वर्ष २०३५ पर्यन्तं सरकारी-सार्वजनिक-निजी-क्षेत्राणां संयुक्त-निवेशेन कुलं २४,५०० मेगावाट-विद्युत्-उत्पादनस्य लक्ष्यं निर्धारित्य “ऊर्जा-उपभोग-वृद्धिः तथा निर्यात-रणनीतिः” सार्वजनिकीकृता अस्ति। अस्यां रणनीत्यां पूर्वं प्रस्ताविताः, अध्ययनिताः, निर्माणाधीनाः तथा निर्माणाय सज्जाः परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति।
जलाशय-आधारित-अर्ध-जलाशय-आधारित-परियोजनाभिः सह सौर्य-ऊर्जा-परियोजनाः अपि अस्यां रणनीत्यां समाविष्टाः सन्ति। रणनीतेः अनुसारं बहुचर्चितः बुढीगण्डक-जलविद्युत्-परियोजना वर्ष २०३० पर्यन्तं पूर्णीकर्तुं लक्ष्यीकृता अस्ति। प्रायः १२०० मेगावाट-क्षमतायुक्तस्य अस्य परियोजनायाः निर्माणस्य तयारी प्रवर्तते, निवेश-मॉडलः अपि निश्चितः अस्ति, किन्तु अद्यापि कार्यारम्भः न जातः। एषा परियोजना सरकारेण प्राथमिकतया स्वीकृता अस्ति।
रणनीत्यां उक्तं यत् निकट-भविष्ये रघुगङ्गा-जलविद्युत्-परियोजना पूर्णा भविष्यति। ४० मेगावाट-क्षमतायुक्ता एषा परियोजना निर्माणस्य अन्तिम-चरणे वर्तते। तथैव १४० मेगावाट-क्षमतायुक्ता तनहु-जलविद्युत्-परियोजना वित्तीय-वर्षे २०२८ पर्यन्तं पूर्णीकर्तुं लक्ष्यीकृता अस्ति।
रणनीतेः अनुसारं ४२ मेगावाट-क्षमतायुक्ता अपर-मोदी-ए, १८.२ मेगावाट-क्षमतायुक्ता अपर-मोदी तथा ३७ मेगावाट-क्षमतायुक्ता अपर-त्रिशूली-३-बी परियोजनाः अपि सम्पन्नाः करिष्यन्ते।
निर्माणस्य तयारी-स्थिते ६७० मेगावाट-क्षमतायुक्ता दुधकोशी-जलविद्युत्-परियोजना वर्ष २०३२ पर्यन्तं पूर्णा भविष्यति। तस्याः सह १०६१ मेगावाट-क्षमतायुक्ता अपर-अरुण-परियोजना तथा ४१७ मेगावाट-क्षमतायुक्ता नलगाड-जलविद्युत्-परियोजना अपि तस्मिन् वर्षे पूर्णीकर्तुं योजना अस्ति।
तथैव ४९० मेगावाट-क्षमतायुक्ता अरुण-चतुर्थ-परियोजना तथा ४३९ मेगावाट-क्षमतायुक्ता बेतन-कर्णाली-जलविद्युत्-परियोजना वर्ष २०३२ पर्यन्तं सम्पन्ने भविष्यतः। सरकारस्य लक्ष्यं २१० मेगावाट-क्षमतायुक्तां चैनपुर-सेती-परियोजनां वर्ष २०३० पर्यन्तं पूर्णीकर्तुम् अस्ति।
अतिरिक्ततया ९९ मेगावाट-क्षमतायुक्ता तामाकोशी-पञ्चम, २८१ मेगावाट-क्षमतायुक्ता नौमुरे तथा ८२८ मेगावाट-क्षमतायुक्ता उत्तरगङ्गा-जलविद्युत्-परियोजना विशेष-प्राथमिकतया स्वीकृताः सन्ति। उत्तरगङ्गा-परियोजना वर्ष २०९२ पर्यन्तं पूर्णीकर्तुं लक्ष्यीकृता अस्ति।
नेपाल-विद्युत्-प्राधिकरणेन प्रवर्द्धिताः १००० मेगावाट-क्षमतायुक्ताः सौर्य-ऊर्जा-परियोजनाः वर्ष २०२८ पर्यन्तं सम्पन्नाः भविष्यन्ति। निजी-क्षेत्रस्य निवेशेन सौर्य-परियोजनानां चयनं प्रतिस्पर्धा-आधारेण क्रियते। ऊर्जा-मिश्रण-सिद्धान्तस्य कार्यान्वयनार्थं सौर्य-परियोजनाः प्रोत्साह्यन्ते।
सरकारी-कम्पन्यः, नेपाल-विद्युत्-प्राधिकरणं तथा अन्याः सहायक-संस्थाः मिलित्वा ३५०० मेगावाट-क्षमतायुक्ताः परियोजनाः अपि वर्ष २०३५ पर्यन्तं सम्पन्नाः करिष्यन्ति। निजी-क्षेत्रेण प्रवर्द्धिताः सौर्य-निर्यात-केन्द्रित-परियोजनाः अपि तस्मिन् काले पूर्णाः भविष्यन्ति, येषां कुल-क्षमता १४,००० मेगावाट अस्ति।
सरकारस्य लक्ष्यं उपभोक्तृभ्यः गुणवत्तापूर्णां विद्युत्-सेवां प्रदातुं, व्यापार-विस्तारं कर्तुं तथा विद्युत्-निर्यातं प्रोत्साहयितुम् अस्ति। अस्यां रणनीत्यां १४ आन्तरिक-प्रेषण-रेखाः तथा १० अन्तरदेशीय-प्रेषण-रेखाः निर्मातुं लक्ष्यीकृतम् अस्ति। भूमिगत-वितरण-प्रणाली वर्ष २०२७ पर्यन्तं पूर्णा भविष्यति।
गृह-स्तरे विद्युत्-चुल्हानां (इलेक्ट्रिक-चूल्हा) प्रसारार्थं अनुदानं दास्यते। देशव्यापि चार्जिङ्ग-केन्द्राणां विस्तारं कृत्वा परिवहन-क्षेत्रं विद्युत्-आधारितं कर्तुं योजना अस्ति। कोयला-आधारित-बॉयलराः विद्युत्-बॉयलरैः प्रतिस्थापिताः भविष्यन्ति।
कृषि-क्षेत्रस्य आधुनिकीकरणाय विद्युत्-शुल्केषु शिथिलता प्रदास्यते तथा सिंचनार्थं शत-प्रतिशतं विद्युत्-पम्प-उपयोगः क्रियते। अन्यत्, रासायनिक-उर्वरक-उद्योगाः तथा डेटा-केन्द्राणि इत्यादयः ऊर्जा-गहन-उद्योगानां कृते विशेष-विद्युत्-दराः निर्धारयितुं सर्वकारस्य योजना अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार