नवदेहली, २८ अप्रैलमासः (हि.स.)। देशे वर्धमानस्य तापमानस्य तथा लू-प्रकोपस्य दृष्ट्या राष्ट्रिय-मानवाधिकार-आयोगः (एनएचआरसी) कठोरं पदक्षेपं स्वीकृतवान् अस्ति। आयोगेन राष्ट्रिय-राजधानी-क्षेत्रे नव-देहल्या सहितं द्वाविंशतिः राज्येषु मुख्य-सचिवेभ्यः सूचना-प्रेषणं कृत्वा प्रतिवेदनं याचितम्।

आयोगस्य अनुसारं लू-प्रकोपस्य वर्धमाना आवृत्तिः तथा तीव्रता आर्थिक-दृष्ट्या दुर्बल-वर्गेषु, प्रवासी-श्रमिकेषु तथा अनाथ-निवास-विहीनेषु जनिषु अत्यधिकं दुष्प्रभावं जनयति। अतः आयोगेन सम्बन्धित-राज्यानां मुख्य-सचिवेभ्यः पत्रं प्रेष्य निर्देशः दत्तः यत् ते लू-जनित-भयात् सामान्य-जनानां, विशेषतः दुर्बल-वर्गाणां जीवन-रक्षणाय त्वरितां पूर्व-सज्जतां च सुनिश्चितयन्तु। एतेषु उत्तर-प्रदेशः, बिहार-राज्यम्, मध्य-प्रदेशः, राजस्थानम्, गुजरात-राज्यम्, हरियाणा-राज्यम्, पञ्जाब-राज्यम्, महाराष्ट्र-राज्यम्, कर्नाटक-राज्यम्, केरल-राज्यम्, तमिलनाडु-राज्यम्, आन्ध्र-प्रदेशः, तेलङ्गाना-राज्यम्, ओडिशा-राज्यम्, पश्चिम-बङ्गाल-राज्यम्, झारखण्ड-राज्यम्, छत्तीसगढ-राज्यम्, असम-राज्यम्, सिक्किम-राज्यम्, त्रिपुरा-राज्यम् तथा हिमाचल-प्रदेशः समाविष्टाः सन्ति।

आयोगेन राष्ट्रिय-अपराध-अभिलेख-ब्यूरो (एनसीआरबी) इत्यस्य विवरणानाम् उद्धरणं कृत्वा उक्तं यत् २०१९ तः २०२३ पर्यन्तं भारते लू-प्रभावेन ३,७१२ जनानां मृत्यु: अभवत्। एतानि विवरणानि गम्भीरतया गृहित्वा आयोगेन शासनात् पृष्टं यत् अस्मिन् वर्षे हताहतानां संख्यां न्यूनतमां कर्तुं के दृढ-उपायाः गृहीताः सन्ति।

अतिरिक्ततया आयोगेन राज्येभ्यः राष्ट्रिय-आपदा-प्रबन्धन-प्राधिकरणस्य मार्गदर्शिकानां तथा मानक-सञ्चालन-प्रक्रियाणां (एसओपी) अन्तर्गतं कृतानां कार्याणां समेकितं प्रतिवेदनं याचितम्। एतेषु शिथिलता-उपायानां क्रियान्वयनं तथा समावेशी-योजनाः अपि समाविष्टाः सन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता