देहरादून-नगरम्, २८ अप्रैलमासः (हि.स.)। उत्तराखण्ड-विधानसभायाः एकदिवसीयं विशेष-सत्रं ‘नारी-सम्मानम्—लोकतन्त्रे अधिकारः’ इति विषयेन आरब्धम्, यत्र पक्ष-विपक्षयोः मध्ये तीव्रा चर्चा अभवत्।मुख्यमन्त्री पुष्कर-सिंह-धामी उक्तवान् यत् लोकसभायां महिला-आरक्षण-विधेयकस्य विरोधं कृत्वा काङ्ग्रेसपक्षः ‘महापापम्’ कृतवान्। सः नारी-सशक्तिकरणं सनातन-संस्कृतेः अंगं इति प्रतिपाद्य, विपक्षं विधेयकस्य समर्थनाय आह्वानम् अकरोत्।

मुख्यमन्त्री धामी उक्तवान् यत् सनातन-संस्कृतौ नारीणां सर्वोच्चं स्थानं दत्तम् अस्ति, तथा नारी-सशक्तिकरणं राजनीतिम् अतिक्रम्य विषयः अस्ति। सः चिपको-आन्दोलनस्य उल्लेखं कृत्वा उक्तवान् यत् उत्तराखण्डस्य मातृशक्तिः ऐतिहासिकतया समाजस्य पर्यावरणस्य च रक्षणे अग्रणी भूमिका निर्वहति। मुख्यमन्त्री अवदत् यत् नरेन्द्र-मोदी-नेतृत्वे २०२३ तमे वर्षे महिला-आरक्षण-विधेयकः प्रस्तुतः आसीत्, किन्तु विपक्षेन तस्य विरोधः कृतः। अस्मिन् विषये विपक्ष-विधायकाः आपत्तिं कृत्वा उक्तवन्तः यत् मिथ्या-तथ्यानि प्रस्तूयन्ते।

मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेस-पक्षं प्रति आरोपं कृतवान् यत् सा नारीणां हितान् उपेक्षितवती, यदा काङ्ग्रेस-विधायकाः अपि सर्वकारं प्रति आरोपं कृतवन्तः यत् एषः विषयः राजनैतिक-लाभार्थं उपयुज्यते। चर्चायां द्वयोः पक्षयोः मध्ये तीव्रः मतभेदः दृश्यमाणः आसीत्।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् ‘मम-तव’ इति भावं त्यक्त्वा राष्ट्र-राज्ययोः हिताय कार्यं करणीयम्। उत्तराखण्डस्य योगदानं सर्वदा अग्रणी आसीत्। युद्ध-कालस्य सन्दर्भेऽपि प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रं सुदृढस्थितौ स्थापयितुं कार्यं कुर्वन्ति। सः अवदत् यत् एषः समयः यदा विपक्षः अपि सत्ता-पक्षस्य सहकार्यं करोतु।

सत्रे नारी-अधिकार, सशक्तिकरण तथा लोकतान्त्रिक-सहभागिता इत्यादिषु विषयेषु व्यापकः विमर्शः प्रचलति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता