Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूनम्, 29 अप्रैलमासः (हि.स.)।लोकसभा-अध्यक्षः ओम् बिरला सतत-विकासं पर्यावरणीय-संतुलनं च सुनिश्चितुं सर्वेषां हितधारकाणां—शासकीय-संस्थानां, पंचायत-राज-संस्थानां, नगरीय-निकायानां, वन-पंचायतानां तथा नागरिकानां—संयुक्तां सक्रियां च सहभागिताम् आह्वयत्। सः अवदत् यत् स्थानीय-समुदायानां सशक्तीकरणम् तथा परम्परागत-ज्ञान-प्रणालीनां सम्माननम् दीर्घकालिक-पर्यावरणीय-स्थिरतायै राष्ट्रीय-प्रगतये च अत्यावश्यकम् अस्ति।
बुधवासरे नैनीताल-स्थिते डॉ. रघुनन्दन-सिंह-टोलिया-प्रशासनिक-अकादम्यां वन-पंचायत-प्रतिनिधीन् त्रिस्तरीय-पंचायत-स्थानीय-नगरीय-निकायानां च निर्वाचित-सदस्यान् सम्बोधयन् बिरला अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य वन-पंचायताः सामुदायिक-सहभागिता-आधारित-वन-प्रबन्धनस्य सफल-आदर्शरूपेण उद्भूताः सन्ति, याः न केवलं वन-संरक्षणे संवर्धने च योगदानं कुर्वन्ति, अपि तु रोजगार-सृजनं तथा आत्मनिर्भर-भारतस्य लक्ष्यं साकारयन्ति। अस्मिन् अवसरे सः प्रतिनिधिभिः सह प्रत्यक्ष-संवादं कृत्वा तेषां अनुभवान्, आव्हानान्, सुझावांश्च अशृणोत्।
वन-पंचायताः “भारतस्य लोकतांत्रिक-व्यवस्थायाः सर्वाधिक-सशक्त-श्रृङ्खला” इति निर्दिश्य बिरला अवदत् यत् भूमिस्थ-स्तरस्य संस्थाः संरक्षणे सुशासने च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। वन-पंचायताभिः सह संवादः मम कृते लोकतन्त्रस्य सशक्त-श्रृङ्खलया सह मिलनस्य सदृशः अस्ति। अत्रत्याः पंचायताः दिल्ली-पंचायताभ्यः न किञ्चित् न्यूनाः इति सः उक्तवान्।
जल-जङ्गल-भूमेः परस्पर-सम्बन्धं रेखाङ्कयन् सः अवदत् यत् एते प्राकृतिक-संसाधनाः पारिस्थितिक-संतुलनस्य मानव-जीवनस्य च आधाराः सन्ति। एषां संरक्षणं केवलं पर्यावरणीय-आवश्यकता न, अपि तु सामूहिक-दायित्वम् अस्ति, यस्य कृते भूमिस्थ-स्तरे सक्रिय-सहभागिता अनिवार्या।
उत्तराखण्डस्य समृद्धां सांस्कृतिक-पर्यावरणीय-विरासतां प्रशंसन् सः अवदत् यत् अयं राज्यः मानव-प्रकृत्योः सामञ्जस्यपूर्ण-सहअस्तित्वस्य जीवन् उदाहरणम् अस्ति। स्थानीय-समुदायानां अमूल्य-योगदानं निर्दिश्य सः उक्तवान् यत् जल-वृक्षयोः प्रति श्रद्धा इव परम्पराः अद्यापि सतत-जीवन-शैलीं मार्गदर्शयन्ति।
राज्यस्य ऐतिहासिक-परिप्रेक्ष्ये सः अवदत् यत् औपनिवेशिक-काले वन-संसाधनानां दोहनस्य विरुद्धं स्थानीय-समुदायाः प्रभावी-प्रतिरोधं कृतवन्तः। 1930-दशकात् आरभ्य वन-संरक्षण-सुरक्षा-अधिकाराणां कृते निरन्तरं विधिक-नीतिगत-प्रयत्नाः अभवन्। एतासां नीतिनां प्रभावी-क्रियान्वयने अवशिष्ट-आव्हानानां समाधानं प्राधान्येन करणीयम् इति सः अवदत्।
सः पुनः उक्तवान् यत् वन-वन्यजीव-संरक्षणं तदा एव सम्भवति यदा तेषु संलग्न-जनानां सक्रिय-सहभागिता सुनिश्चिता भवति। सः पंचायत-राज-संस्थानान् नगरीय-निकायान् वन-पंचायतांश्च आह्वयत् यत् ते जन-सहभागितां प्रोत्साहयन्तु, पर्यावरण-अनुकूल-जीविकोपायान् विकसितवन्तु, संतुलितं सतत-विकासं च सुनिश्चितवन्तु।
योग-आयुर्वेदयोः वैश्विक-स्वीकारस्य उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् उत्तराखण्डः एतयोः परम्परागत-ज्ञान-प्रणाल्योः प्रमुखं केन्द्रम् अस्ति। सः वन-पंचायतानां सहयोगेन औषधीय-पादपानां कृते विस्तीर्ण-कार्ययोजनां निर्मातुं, तेषां मूल्य-वर्धनं, अनुसन्धानं, आधुनिक-स्वास्थ्य-प्रणाल्या सह एकीकरणं च अपेक्षितम् इति अवदत्। एलोपैथ्यां विस्तृत-अनुसन्धानं जातम् अस्ति, किन्तु औषधीय-पादपेषु परम्परागत-ज्ञानस्य विषये अधिकं ध्यानं अपेक्षितम् इति अपि सः उक्तवान्।
सः अवदत् यत् स्थानीय-समुदायेषु व्यावहारिक-अनुभवजन्य-ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति, विशेषतः वनाग्नि-समस्यायाः समाधानार्थं तेषां भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा। एषा एव लोकतन्त्रस्य वास्तविक-शक्तिः, यत्र अन्तिम-व्यक्तेः स्वरः अपि शासन-प्रशासन-पर्यन्तं गच्छति, तत्र तस्य महत्त्वं अपि दीयते।
जलवायु-परिवर्तनस्य वैश्विक-आव्हानस्य उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् तस्य समाधानार्थं जन-सहभागिता अत्यावश्यकम्। प्रधानमन्त्रिणः पर्यावरण-अनुकूल-जीवन-शैली-सन्देशस्य उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य वन-पंचायत-आदर्शः विश्वस्य कृते उदाहरणं भवितुमर्हति। राज्ये महिलानां सक्रिय-सहभागितां प्रशंसन् सः उक्तवान् यत् वन-संरक्षणे तासां भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति।
संवाद-काले वन-पंचायत-प्रतिनिधयः वनाग्नि-निरोधः, संस्थागत-सुदृढीकरणम्, वित्तीय-सहायता, तांत्रिक-सहयोगः इत्यादिषु विषयेषु स्वविचारान् अवदन्। बिरला तेषां परामर्शान् समस्याश्च राष्ट्रिय-स्तरे उत्थापयितुं आश्वासनम् अदात्। अस्मिन् अवसरे सांसदः अजय-भट्टः अपि स्वविचारान् अभिव्यक्तवान्।
हिन्दुस्थान समाचार