Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, ०३ अप्रैलमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेस-दलेन १६–१८ अप्रैलमास-पर्यन्तं आहूतं संसदस्य विशेष-सत्रम् एकपक्षीयम् इति उक्तम्। काङ्ग्रेस-दलेन उक्तं यत् अस्य विषयस्य सम्बन्धे सर्वकार-पक्षतः दलाध्यक्षेन मल्लिकार्जुन-खरगेन सह पत्राचारः अपि कृतः, किन्तु एतत् केवलं प्रदर्शनार्थं आसीत् इव दृश्यते, यतः सर्वकारः पूर्वमेव संसदस्य विशेष-सत्रं आह्वातुं निर्णयं कृतवान् आसीत्।
काङ्ग्रेस-महासचिवः (सञ्चारः) जयराम-रमेशः शुक्रवासरे दल-कार्यालये संवाददाता-सम्मेलने केन्द्रीय-संसदीय-कार्य-मन्त्री किरेन-रिजिजू तथा काङ्ग्रेस-अध्यक्षः मल्लिकार्जुन-खरगे इत्यनयोः मध्ये जातस्य पत्राचारस्य विवरणं दत्त्वा सर्वकारस्य मनोभावं प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान्। १६ मार्च-मासे रिजिजू खरगे-इत्यस्मै पत्रं लिखित्वा ‘नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमः’ इत्यस्मिन् संशोधनार्थं काङ्ग्रेस-दलेन सह चर्चां कर्तुं इच्छां व्यक्तवान्। खरगे तस्मिन् एव दिने प्रत्युत्तरं दत्त्वा उक्तवान् यत् सर्वकारेण सर्वदलीयां सभाम् आहूय लिखित-प्रस्तावः दातव्यः। २४ मार्च-मासे विपक्ष-दलैः पुनः रिजिजू-इत्यस्मै पत्रं लिखित्वा सूचितं यत् वर्तमानकाले बहुषु राज्येषु निर्वाचनं आदर्श-निर्वाचन-आचार-संहिता च प्रवर्तते, अतः २९ अप्रैलमासान्तरं सभा आह्वास्यते। २६ मार्चमासे रिजिजू पुनः खरगे-इत्यस्मै पत्रं लिखित्वा उक्तवान् यत् काङ्ग्रेस-दलं मिलित्वा वार्तां करोतु, येन संविधान-संशोधन-प्रस्तावः अग्रे नीयेत।
खरगे पुनः प्रत्युत्तरं दत्त्वा उक्तवान् यत् सर्वान् पक्षान् आहूय २९ अप्रैलमासान्तरं सर्वदलीयां सभाम् आयोज्यताम्। १६–२६ मार्चमास-पर्यन्तं पत्राणाम् आदान-प्रदानं अभवत्, तथापि भारतीय-जनता-पक्षः पूर्वमेव विशेष-सत्रम् आह्वातुं निर्णयं कृतवान्। अन्ततः रिजिजू एकपक्षीय-निर्णयं कृत्वा १६, १७, १८ अप्रैल-दिनेषु विशेष-सत्रम् आह्वातुं निर्णयं कृतवान्। अर्थात् पश्चिम-बङ्गाल-तमिलनाडु-निर्वाचनयोः पूर्वम् आचार-संहिता-काले एव एतत् विशेष-सत्रम् आहूयते।
काङ्ग्रेस-महासचिवः रमेशः अवदत् यत् रिजिजू स्वेषु पत्रेषु केवलं ‘नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियम’स्य विषये एव उल्लेखं कृतवान्, किन्तु अधुना स्पष्टं जातं यत् एतत् विशेष-सत्रं केवलं तस्मिन् विषये एव न, अपि तु परिसीमन-विषये अपि भविष्यति। आश्चर्यस्य विषयः यत् परिसीमन-विषये काङ्ग्रेस-दलेन सह कदापि चर्चा न कृता। अधुना स्पष्टं जातं यत् ‘नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियम’स्य विषये ३० मासानां अन्तर्गतं संशोधनं प्रस्तावितं भविष्यति, तथा परिसीमन-विषये संविधान-संशोधनम् अपि क्रियते। एतौ द्वौ विषयौ त्रिदिवसीये विशेष-सत्रे चर्चायाम् आगमिष्यतः।
उल्लेखनीयं यत् पश्चिम-बङ्गाले २३ तथा २९ अप्रैल-दिनयोः द्वि-चरणेषु तथा तमिलनाडु-राज्ये २३ अप्रैल-मासे एक-चरणे विधानसभा-निर्वाचनार्थं मतदानं भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता