Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जबलपुरम्, 03 अप्रैलमासः (हि.स.)।
मध्यप्रदेशस्य जबलपुर-जनपदे राँझी-तहसीलान्तर्गतस्य भडपुरा-ग्रामे शोभापुर-पर्वतस्य स्वरूपे परिवर्तनं कृत्वा, अनुमतिविना मृत्तिका-मुरम-बोल्डरादीनां खननं कृत्वा आवासीय-कालोनी-निर्माणे तेषां उपयोगः कृतः इति प्रकरणे कलेक्टरः राघवेन्द्रसिंहः ‘सीओडी-कालोनी’-निवासिनं अभिलाषतिवारीं तथा भूमिस्वामिनः न्यू-शोभापुर-निवासिनः शोभनासिंहं, मुकेशसिंहं, महेशसिंहं, नरेन्द्रसिंहं, श्रीमती रागिनीसिंहं, रमेशसिंहं च विरुद्धं ४ कोटि ०८ लक्षरूप्यकाणां अर्थदण्डम् अधिरोपितवान्।
कलेक्टरः गुरुवासरे रात्रौ विलम्बेन निर्गतस्य आदेशे निर्दिष्टवान् यत् निर्धारितकाले अर्थदण्डराशेः अदायने विफले सति वसूल्यर्थं आरआरसी निर्गम्यताम्, तथा अपि अदायने सति तहसीलदारस्य माध्यमेन कुर्की-कार्यवाही क्रियेत इति खनिज-अधिकाऱ्येभ्यः आदेशः दत्तः।
एतत् प्रकरणं कलेक्टर-न्यायालये भडपुरा-ग्रामे पटवारी-हल्का-संख्या ०२ अन्तर्गत खसरा-संख्या ३९१/१३ कादिषु ४.२४ हेक्टेयर-भूमेः मध्ये २.५८ हेक्टेयर-निजी-भूमौ अवैध-उत्खननं तथा कालोनी-निर्माणं कृतम् इति प्राप्त-शिकायतायाः आधारेण तहसीलदार-राजस्व-निरीक्षक-पटवारी-खनिज-निरीक्षकैः संयुक्त-निरीक्षणानन्तरं प्राप्त-प्रतिवेदनस्य आधारेण आरब्धम्।
राजस्व-खनिज-विभागयोः दलस्य अन्वेषणेन ज्ञातं यत् भूमिस्वामिनः नरेन्द्रसिंहठाकुरस्य पुत्रः निशान्तसिंहः तथा कालोनाइजरः अभिलाषतिवारी अवैध-खनिज-भण्डारणं कृतवन्तौ। तदनुसारं १००० घनमीटर मुरम तथा १००० घनमीटर बोल्डरस्य कृते ५० लक्षरूप्यकाणां अर्थदण्डः प्रस्तावितः। तदनन्तरं नोटिस् प्रदाय श्रवणानन्तरं कलेक्टर-न्यायालयेन ५० लक्षरूप्यकाणां अर्थदण्डः अधिरोपितः।
अस्य आदेशस्य विरुद्धं कमिश्नर-न्यायालये अपील् प्रस्तुता, किन्तु कमिश्नरेण कलेक्टरस्य आदेशः यथावत् स्थापितः।
पश्चात् पर्वतस्य मूल-स्वरूपे परिवर्तनं कृत्वा कालोनी-निर्माणस्य विषयस्य अन्वेषणं कर्तुं कलेक्टरद्वारा अनुविभागीय-राजस्व-अधिकारी राँझी तथा जिला-खनिज-अधिकारी नियोजितौ। तयोः प्रतिवेदने उक्तं यत् आवश्यक-अनुमतयः प्राप्ताः सन्ति तथा समतलीकरणं कृतम्। तथापि, वाणिज्य-प्रकल्पत्वात् खनिजस्य उपयोगात् पूर्वं रॉयल्टी अग्रिमरूपेण दातव्या आसीत्, किन्तु तदभावेन समतलीकरणे निष्पन्न-खनिजस्य उपयोगः रॉयल्टी-अदायेन कृतः, यः मध्यप्रदेश-खनिज (अवैध-खनन-परिवहन-भण्डारण-निवारण) नियम २०२२ इत्यस्य उल्लंघनम् अस्ति।
अनुविभागीय-राजस्व-अधिकारी तथा जिला-खनिज-अधिकारी स्वप्रतिवेदने निर्दिष्टवन्तौ यत् १३,६०० घनमीटर-खनिजस्य (मृत्तिका-मुरम-बोल्डर) ६ लक्ष ८० सहस्ररूप्यकाणां रॉयल्टीयाः पञ्चदशगुणं १ कोटि ०२ लक्षरूप्यकाणि अर्थदण्डरूपेण, तदेव पर्यावरण-क्षतिपूर्त्यर्थं १ कोटि ०२ लक्षरूप्यकाणि, एवं कुलं २ कोटि ०४ लक्षरूप्यकाणि, सह १००० रूप्यकाणां प्रशमन-शुल्केन, कालोनाइजर-भूमिस्वामिभ्यां संहृत्य प्रकरणस्य निराकरणं कर्तुं शक्यते।
गूगल-अर्थ-डिजिटल-चित्रैः अपि पर्वत-स्वरूप-परिवर्तनस्य पुष्टि अभवत्। आदेशे निर्दिष्टं यत् २०१९ तः २०२५ पर्यन्तं गूगल-अर्थ-चित्रेषु स्पष्टं दृश्यते यत् २०१९ तमे वर्षे भूमि पर्वताकृति आसीत्, या २०२०, २०२१, २०२२ वर्षेषु परिवर्तिता तथा निर्माण-क्रियाः कृताः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार