Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, ०३ अप्रैलमासः (हि.स.)। रिजर्व-बैंक-ऑफ-इण्डिया (आरबीआई) दुबई-निवासी एमिरेट्स -एनबीडी-धनागाराय आरबीएल-धनागार-मध्ये ७४ प्रतिशतं अंशभागं क्रेतुं स्वीकृतिं प्रदत्तवान्। अस्मात् पश्चात् उक्त-धनागारः विदेशी-धनागारेण सब्सिडी-मॉडल-अन्तर्गतं वर्गीकृतः भविष्यति।
आरबीएल-धनागारः शेयर-विपणाय प्रदत्ते सूचना-पत्रे अवगतम् यत् आरबीआई एषां स्वीकृतिं १ अप्रैलमासे २०२६ तमे दत्तवान्, यस्य वैधता एकवर्षपर्यन्तं भविष्यति। संयुक्त-अरब-एमिरात (यूएई) देशस्य द्वितीय-महत्तमं धनागारम् एमिरेट्स एनबीडी अक्टूबरमासे २०२५ तमे आरबीएल-धनागार-मध्ये ६० प्रतिशतं अंशभागं २६,८५३ कोटि-रुप्यकाणि व्ययेन क्रेतुं प्रस्तावितवान्, तत्रोपरान्तं आरबीआई स्वीकृतिं प्रदत्तवान्।
आरबीआई-स्वीकृति-पत्रस्य अनुसारं एमिरेट्स-एनबीडी (ईएनबीडी) आरबीएल-धनागार-पूंजीमध्ये न्यूनतमं ५१ प्रतिशतं अंशं धर्तुं बाध्यः। आरबीआई भारतीय-प्रतिभूतिः एवं विनिमयसंघः (सेबी) नियमानुसारम् ईएनबीडी आरबीएल-धनागार-प्रवर्तकः इत्यनेन वर्गीकृतः भवितुम् आपत्ति न कृतवान्। किन्तु धनागार-विनियमन-अधिनियमः १९४९, धारा १२(२) अन्तर्गतं ईएनबीडी-मताधिकारं आरबीएल-धनागारः आहत्य मतदान-हक २६ प्रतिशतं पर्यन्तं सीमितं भविष्यति।
ईएनबीडी ‘सिंगल-मोड-ऑफ-प्रेजेन्स’-शर्तेन अस्थायी-शिथिलता लभते, यावत् भारतस्य शाखाः आरबीएल-धनागारेण सह विलीनाः न भवन्ति अथवा अधिकतमं एकवर्षस्य अवधिः समाप्ता न भवति। आरबीआई स्पष्टीकृतवान् यत् एषा स्वीकृतिः भारत-सर्वकारात् ४९ प्रतिशतात् अधिकं निवेशं स्वीकर्तुम् आवश्यकस्वीकृतिः, धनागार-विनियमन-अधिनियमः १९४९, विदेशी-मुद्रा-प्रबंधन-अधिनियमः (फेमा) १९९९, सेबी-नियमाः च अन्य नियुक्त-नियमानुसारं निर्भरं भविष्यति।
अयं प्रस्तावितः अन्य नियामकीय-स्वीकृतयः च १८ अक्टूबरमासे २०२५ तमे निवेशक-धनागार-सन्ध्यन्तर्गतम् उल्लिखिताः शर्ताः च पूर्तिं कर्तुं अपेक्ष्यते। जनवरी-मासे प्रतिस्पर्धा-आयोगः (सीसीआई) अपि एमिरेट्स-एनबीडी्-धनागारः आरबीएल-धनागार-मध्ये बहुलांश-अंशभागं क्रेतुं स्वीकृतिः प्रदत्तवती।
आरबीआई-प्रकाशिते विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतेषु धनागारेषु पूर्ण-स्वामित्व-सहित अनुषंगी-निर्माणी-नमूनान्तर्गतं नियत-प्रावधानानि नियुक्तानि भविष्यन्ति। किन्तु निदेशक-मंडल-सभा-उपस्थित-निदेशकाणामध्ये न्यूनतमं अर्ध-स्वतंत्र-निदेशक-शर्तः अस्मिन् न भविष्यति। धनागारम् ‘आर्टिकल्स-ऑफ-एसोसिएशन’ आवश्यक-संशोधनं कृत्वा आरबीआई-स्वीकृतिं प्राप्स्यति तथा आवश्यकं चरणम् आयोजयिष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता