Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पटनानगरम्, ०५ अप्रैलमासः। बिहारराज्यस्य राजस्व-संस्थानं भूमिसंशोधनविभागः भूमि-अभिलेखेषु पारदर्शितायै संशोधनाय च महत्प्रयत्नम् आरब्धवान्। अधुना नागरिकाः स्वभूमेः डिजिटलाईज्ड जमाबन्दीमध्ये त्रुटयः संशोधयितुं जमाबन्दी अन्तर्जाले प्रवेष्टुं बिहारभूमि-पटले ‘परिमार्जन-प्लस्’ सौविध्यम् उपयुज्यन्ते।
एषः प्रयत्नः मुख्यमन्त्रिणः नीतीश-कुमारस्य तथा उपमुख्यमन्त्रिणा सह राजस्व-भूमि-संशोधन-मन्त्री विजय-कुमारसिन्हायाः निर्देशनाय आरब्धा। सर्वकारः जनहिताय एतं महत्वपूर्णं पगं वक्तुम् इच्छति, नागरिकान् अधिकतम् उपयोगाय आह्वयति।
सौविध्याय आवेदकः गृहबसात् स्वभूमेः अभिलेखं कठिनं कर्तुं शक्नोति। पूर्वपञ्जीकृतः उपयोगकर्ता दूरभाष-सङ्ख्यया लॉगिन-कर्तुं शक्नोति, नूतनाः उपयोगकर्तारः पञ्जीकरणम् अनिवार्यम्।लॉगिनानन्तरं द्वौ प्रमुखविकल्पौ स्तः –1. डिजिटलाईज्ड-जमाबन्दीमध्ये संशोधनम्
2. छूता-जमाबन्दी-सङ्गणककरणाय डिजिटलीकरणम् एतानि विकल्पानि अभिलेखेषु अशुद्धयः दूरयितुं प्रक्रियाम् सरलां पारदर्शीं च कुर्वन्ति।
नागरिकाः जन-सूचना-पटलम् अपि उपयोग्यान्ते यदि भूमिसम्बद्धं सूचनाः दातुम् इच्छन्ति। विभागस्य मतम् एषः प्रयत्नः केवलं नागरिकाणां लाभं न दास्यति, अपितु भूमि-व्यवस्थायाम् पारदर्शिता सुशासनं च दृढीकर्तुं सक्षमं भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता