Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमाण्डूनगरम्, ०५ अप्रैलमासः (हि.स.)।काठमाण्डू-जनपदन्यायालयेन पूर्व-प्रधानमन्त्री केपी-शर्मा-ओली तथा गृहमन्त्रिणः रमेश-लेखकस्य आरक्षक-निरीक्षणं पञ्चदिनानि यावत् विस्तारितम्। एतत् चतुर्थवारं यदा उभयोः निरीक्षणं वर्धितम्।
गतवर्षस्य ८ तथा ९ सितम्बर-मासयोः सम्पन्नस्य ‘जेन-जी’ आन्दोलनस्य अन्वेषण-सन्दर्भे उभौ २८ मार्च-मासे गृहीतौ। प्रथमवारं २९ मार्चमासे पञ्चदिनानि निरीक्षणाय दत्तानि। ततः अनन्तरं द्विवारं द्विदिवसाय आरक्षक-निरीक्षणे प्रेषितौ।
एतयोः गृहीतयोः आधारः मन्त्रिपरिषदः तस्य निर्णयः आसीत्, यस्मिन् पूर्व-न्यायाधीशस्य गौरीबहादुर-कार्की-नेतृत्वे गठित-आयोगस्य अनुशंसाः कार्यान्वितुं निर्णयः कृतः। अस्य आयोगस्य ‘जेन-जी’ आन्दोलन-संबद्ध-घटनानां अन्वेषणस्य दायित्वं दत्तम् आसीत्।
एतस्मिन्नन्तरे सर्वोच्च-न्यायालये ओली तथा लेखक-कान्तेः जामिन-याचिका अपि कृता, अद्य तस्याः श्रवणं जातम्। किन्तु विवादः अपूर्णः अवशिष्टः इति कारणात् कश्चन निर्णयः न कृतः। न्यायालयेन सर्वकाराय कारण-दर्शय-आदेशः अपि निस्सारितः, यस्य उत्तररूपेण गृहमन्त्रालयेन स्व-प्रत्युत्तरं न्यायालयाय समर्पितम्।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता