Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
-आर.टी.ई. प्रतिपूर्तिः राशिः अन्यराज्येभ्यः उत्तमः
रायपुरम् 07 अप्रैलमासः (हि.स.)।छत्तीसगढराज्ये निःशुल्कं अनिवार्यं च बालशिक्षायाः अधिकारः अधिनियमः २००९ (RTE) एप्रिल् २०१० मासात् प्रवृत्तः अस्ति। अस्य अधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्यस्य अनुदानरहितेषु अशासकीयविद्यालयेषु प्रारम्भिककक्षासु २५ प्रतिशतासनानि आरक्षितानि सन्ति। एतेषु आसनेषु आर्थिकरूपेण दुर्बलवर्गीयानां वञ्चितसमूहानां च बालकानां स्वनिवासक्षेत्रे एव प्रवेशः दीयते।
मुख्यमन्त्रिणः विष्णु देव साय नेतृत्वे राज्यसरकारः निर्धनबालकानां शिक्षायां प्रति पूर्णतया संवेदनशीलः अस्ति तथा सर्वेभ्यः शिक्षाया सुनिश्चित्य विशेषप्रयत्नाः क्रियन्ते।
छत्तीसगढविद्यालयशिक्षाविभागस्य सूचनानुसारं शिक्षा-अधिकार-अधिनियम २००९ अन्तर्गतं निजीविद्यालयानां कृते नर्सरी अथवा कक्षा १ मध्ये २५ प्रतिशतासनानां आरक्षणं अनिवार्यम् अस्ति। तस्य प्रतिपूरकत्वेन राज्यसरकारः प्रति-शिशु-व्ययस्य आधारात् विद्यालयेभ्यः प्रतिपूर्तिराशिं ददाति। एषा राशि शासकीयविद्यालये प्रति-शिशु-व्ययस्य अथवा निजीविद्यालयस्य वास्तविकशुल्कस्य (यत् न्यूनतरं भवति) आधारात् निर्धारिता भवति।
अन्यराज्यैः सह तुलना कृत्वा छत्तीसगढे शुल्कप्रतिपूर्तिराशिः उत्तमा अथवा समकक्षा दृश्यते। राज्ये २०११-१२ वर्षात् आरभ्य कक्षा १–५ पर्यन्तं ७००० रूप्यकाणि तथा कक्षा ६–८ पर्यन्तं ११,४०० रूप्यकाणि वार्षिकरूपेण निर्दिष्टानि सन्ति। तुलनया मध्य प्रदेश राज्ये ४,४१९ रूप्यकाणि, बिहार राज्ये ६,५६९ रूप्यकाणि, झारखंड राज्ये ५,१०० रूप्यकाणि तथा उत्तर प्रदेश राज्ये ५,४०० रूप्यकाणि वार्षिकरूपेण दीयन्ते। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्येषु एषा राशि अधिका अस्ति, तथापि समग्रदृष्ट्या छत्तीसगढस्य प्रतिपूर्तिराशिः संतुलिता युक्ता च अस्ति।
अधुना राज्यस्य ६,८६२ निजीविद्यालयेषु RTE माध्यमेन प्रायः ३,६३,५१५ छात्राः शिक्षां प्राप्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे अपि कक्षा १ मध्ये प्रायः २२,००० आसनानां प्रवेशप्रक्रिया प्रवर्तते। यतः सर्वे निजीविद्यालयाः RTE अधिनियमस्य प्रावधानानुसारमेव मान्यता प्राप्तवन्तः, अतः तेषां वैधानिकी जिम्मेदारी अस्ति यत् निर्दिष्टासु आसनेषु प्रवेशः अवश्यं दीयताम्।
यदि कश्चन निजीविद्यालयः RTE अन्तर्गतं प्रवेशं दातुं न इच्छति अथवा प्रक्रियायां बाधां जनयति, तर्हि राज्यशासनं तस्य विरुद्धं कठोरानुशासनात्मककार्यवाहीं करिष्यति। अस्य अन्तर्गतं विद्यालयस्य मान्यताया अपहरणम् अपि सम्भवति।
शिक्षाविभागेन सामान्यजनान् प्रति अपीलः कृतः यत् अस्मिन् विषये प्रसारितां कस्याञ्चित् मिथ्याज्ञानं न मन्यन्ताम् तथा केवलं आधिकारिकतथ्येषु एव विश्वासं कुर्वन्तु।
हिन्दुस्थान समाचार