असहाय-विधवायै शिथिलता : धनागार-ऋण-निस्तारणम्, शिक्षा तथा भरण-पोषणे प्रशासनम् अभवत् सहायकम्
देहरादूननगरम्, ०७ अप्रैलमासः (हि.स.)। जनपद-प्रशासनेन मानवीय-संवेदनशीलतायाः परिचयं दत्त्वा असहाय-विधवायै क्षमा-परवीन् नाम्न्यै महती शिथिलता प्रदत्ता। जनपदाधिकारी सविन-बंसलस्य निर्देशानुसारं संबंधित-धनागार-संस्थया सह समन्वयः कृतः, तस्याः अवशिष्ट-ऋणं
देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल  विधवा के परिजन  के साथ।


देहरादूननगरम्, ०७ अप्रैलमासः (हि.स.)। जनपद-प्रशासनेन मानवीय-संवेदनशीलतायाः परिचयं दत्त्वा असहाय-विधवायै क्षमा-परवीन् नाम्न्यै महती शिथिलता प्रदत्ता।

जनपदाधिकारी सविन-बंसलस्य निर्देशानुसारं संबंधित-धनागार-संस्थया सह समन्वयः कृतः, तस्याः अवशिष्ट-ऋणं वन-टाइम-सेटलमेंट (ओटीएस) इत्यस्य माध्यमेन निस्तारितम्। तदनन्तरं धनागार-संस्थया एनओसी तथा नो-ड्यूज-प्रमाणपत्रं अपि निर्गतम्। सेटलमेंट-प्रक्रियायाः अनन्तरं शेषा ३३ सहस्र-रूप्यकाणां धनराशिः अपि जनपद-प्रशासनेनैव निक्षिप्ता।

क्षमा-परवीन् नाम्नी विधवा २८ मार्चमासे २०२६ तिथौ जनपदाधिकारिणं प्रति निवेदनं कृत्वा अवदत् यत् वर्षे २०१४ तस्याः ज्येष्ठ-कन्यायाः विवाहार्थं डीसीबी-धनागारतः सार्धैक-लक्ष-रूप्यकाणां ऋणं स्वीकृतम् आसीत्। तस्मिन्नेव वर्षे तस्याः पतिः दिवंगतः, येन कुटुम्बं आर्थिक-संकटे पतितम्। अनन्तरं वर्षे २०२० कोविड्-१९ महामारी-काले तस्याः विवाहित-ज्येष्ठ-कन्यायाः अपि निधनम् अभवत्। निरन्तर-विपरीत-परिस्थितिनां तथा पारिवारिक-कर्तव्य-भारस्य कारणेन सा अवशिष्ट-ऋणं प्रत्यर्पयितुं असमर्था अभवत्।

एतस्य प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीत्वा जनपदाधिकारी शीघ्र-कार्यवाहीं कृत्वा धनागार-संस्थया सह समन्वयं स्थापितवान्, येन ऋणं ओटीएस-योजनायाः अन्तर्गतं समाप्तं कृतम् तथा एनओसी अपि प्रदत्ता। वर्तमानकाले क्षमा-परवीन् नाम्न्याः तिस्र: अविवाहिताः कन्याः, एकः पुत्रः तथा पञ्च-वर्षीया नातिनी इति च सन्ति, येषां भरण-पोषणं तथा शिक्षा-व्यवस्था तस्याः उत्तरदायित्वम् अस्ति।

जनपद-प्रशासनेन शिक्षा-क्षेत्रे अपि साहाय्यं प्रदत्तम्। कनिष्ठा कन्या फैजा इत्यस्याः अध्ययनं “नन्दा-सुनन्दा-योजना” अन्तर्गतं पुनः प्रारब्धम्, तथा २७ सहस्र-रूप्यकाणां शुल्कं अपि पूरितम्। अपरं, नातिनी आयरा इत्यस्याः आरटीई-योजनायाः अन्तर्गतं समीपस्थे निजी-विद्यालये प्रवेशः सुनिश्चितः। प्रवेश-प्रक्रियायां विद्यमानं आय-प्रमाणपत्रस्य बाधां निराकृत्य तत्क्षणमेव प्रमाणपत्रं निर्गतम्।

जनपदाधिकारी संबंधित-अधिकारिणः निर्देशितवान् यत् आवश्यकतायुक्तेषु असहाय-नागरिकेषु प्रकरणेषु प्राथमिकतया साहाय्यं प्रदातव्यम्। जनपद-प्रशासनेनापि स्पष्टं कृतं यत् एतेषु प्रकरणेषु मानवीय-दृष्टिकोणं स्वीकृत्य सर्वतोमुखेन साहाय्यं प्रदास्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता