भोपालम्, 08 अप्रैलमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशे एकरूप-नागरिक-संहितायाः (यू.सी.सी.) विषये राजनीतिः तीव्रतां प्राप्नोत्, यदा डा. मोहन-यादवः दीपावल्याः पूर्वं तस्य कार्यान्वयनस्य सङ्केतं दत्तवान्, तदा भाजपा-काङ्ग्रेस्-पक्षः च परस्परविरोधं कुर्वन्ति। वक्तृत्वस्य मध्ये, इदानीम् अयं विषयः राजनैतिक-संघर्षस्य रूपम् अगृह्णात्। भाजपाविधायकः रामेश्वरशर्मा इत्येषः मुख्यमन्त्री-वर्यस्य निर्णयस्य समर्थनं कृत्वा अवदत् यत् देशे वर्धमानजनसङ्ख्यां नियन्त्रयितुं यू. सी. सी. आवश्यकम् इति। सः विवादास्पदं वक्तव्यं कृतवान् यत् एकः राष्ट्रः 5 पत्नीं 25 शिशून् च जनयित्वा जनसंख्या-सङ्कटं जनयति इति। रामेश्वरशर्मा इत्येषः तर्कं दत्तवान् यत्, यदा देशे सर्वे समानशिक्षां, रोजगारं, योजनानां लाभं च इच्छन्ति, तदा विधिः अपि सर्वेभ्यः समानः भवेत् इति। सः काङ्ग्रेस्-पक्षम् अपि व्यङ्ग्य उक्तवान् यत् बच्चे दो ही अच्छे इति घोषणेन युक्तं दलं यू. सी. सी. इत्यस्य समर्थनं कर्तव्यम् इति। काङ्ग्रेस्-पक्षस्य विधायकः आरिफ् मसूद् इत्येषः भाजपा-पक्षस्य आरोपान् प्रति तीव्ररूपेण प्रतिक्रियाम् अददात्। सः अवदत् यत् सर्वकारः जनानां वास्तविक-समस्यासु-यथा गैस् तथा उर्वरकस्य अभावेन-ध्यानं विचलयितुं यू. सी. सी.-प्रकरणम् उत्थापयति। मसूदः प्रश्नम् अकरोत् यत् यदि आदिवासिनः एतस्मात् नियमात् बहिष्कृताः भविष्यन्ति तर्हि गणवेशः कथं स्थास्यति? सः अवदत् यत् सर्वकारः केवलम् एकं समुदायं लक्ष्यीकुर्यात् वा इति स्पष्टं करणीयम् इति। एकस्मिन् भागे जनसंख्या-नियन्त्रणस्य चर्चा अस्ति इति रामेश्वरशर्मा-वर्यस्य वक्तव्ये, अपरस्मिन् भागे केचन नेतारः, राष्ट्रिय-स्वयंसेवक-सङ्घेन सम्बद्धाः जनाः च अधिकाः बालकाः भवेयुः इति वदन्ति। सः एतत् द्विगुणमानम् इति उद्घोषितवान्, केवलम् एकं खण्डं लक्ष्यीकरोति वा इति च प्रश्नीकृतवान्। सर्वकारस्य सज्जता, विपक्षस्य आक्षेपः, मुख्यमन्त्री मोहनयादवः यू. सी. सी. इत्यस्य कार्यान्वयनात् पूर्वम् अन्यराज्यानां प्रतिरूपाणाम् अध्ययनं कर्तुं निर्देशान् दत्तवान्। उत्तराखण्ड्-राज्यस्य, गुजरात-राज्यस्य, असमराज्यस्य च विधानानाम् अध्ययनानन्तरं राज्ये प्रस्तावः सज्जीभवति इति कथ्यते। अस्य कृते उच्च-स्तरीय-समितेः निर्माणस्य सज्जता अपि प्रचलिता अस्ति। तस्मिन् एव समये, काङ्ग्रेस्-पक्षः एतस्याः प्रक्रियायाः विरोधं कृत्वा उक्तवान् यत् एतादृशे संवेदनशीलविषये, विशेषतः आदिवासि-समाजस्य परम्पराः, सर्वेषु वर्गेषु सर्वसम्मतिः आवश्यकः इति। विधानसभायाः आगामि-सत्रे राज्यसर्वकारः यू. सी. सी. सम्बद्धं विधेयकं पुरःस्थापयेत् इति अपेक्ष्यते। सद्यः अयं विषयः राज्यराजनीतेः केन्द्रबिन्दुः अभवत्, आगामिषु दिनेषु वादविवादः तीव्रः भवति इति सङ्केतः अस्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार