Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 09 अप्रैलमासः (हि.स.)। जयराम रमेशः कांग्रेसमहासचिवः भारतदेशेन वर्षे २०२८ तमे संयुक्तराष्ट्रस्य जलवायुपरिवर्तनसम्मेलनस्य (COP33) (कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज – कॉप ३३) आतिथ्यं त्यक्तुम् कृतस्य निर्णयस्य निन्दां कृतवान्। स उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नामकः २०२३ तमस्य वर्षस्य दिसम्बरमासस्य प्रथमे दिने दुबई) नगरे घोषणां कृतवान् यत् भारतं कॉप ३३ सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति, किन्तु अधुना सहसा अस्य प्रस्तावस्य प्रत्याहारः कृतः, येन पेरिस एग्रीमेंट प्रति सरकारस्य प्रतिबद्धता विषये प्रश्नाः उत्पद्यन्ते।
रमेशः X (एक्स) इत्यस्मिन् सामाजिकमाध्यमे स्वस्य लेखे आरोपितवान् यत् एषा घोषणा २०२९ तमे लोकसभानिर्वाचनात् पूर्वं अन्ताराष्ट्रियस्तरे राजनैतिकलाभस्य प्राप्त्यर्थं कृता आसीत्, यथा २०२४ तमे वर्षे निर्वाचनात् पूर्वं नवीदिल्ली-नगरे जी २० समिट् २०२३ आयोजनं कृतम्। अधुना विना किमपि स्पष्टकारणं मेजबानित्वात् निवृत्तिः सरकारस्य जलवायुप्रतिबद्धतासु गम्भीरान् सन्देहान् जनयति।
स पुनः उक्तवान् यत् एषः निर्णयः २०१५ तमे वर्षे सम्पन्नस्य पेरिस एग्रीमेंट) प्रति सरकारस्य वास्तविकप्रतिबद्धतां विषये सन्देहं जनयति, अल्पकालिकमध्यमकालिककार्बनउत्सर्जन-न्यूनताकाङ्क्षासु अपि सरकारस्य गाम्भीर्ये प्रश्नचिह्नं स्थापयति। वर्षे २०२८ पर्यन्तं इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज – आईपीसीसी) इत्यस्य सप्तमी आकलनप्रतिवेदनम् प्रकाशितुं शक्यते। तस्मिन् समये सम्मेलनाध्यक्षतां वहन् भारतस्य उपरि वैश्विकसहमतेः निर्माणस्य दायित्वं भवेत्, यस्मिन् भविष्यलक्ष्यवृद्धिः अपि अन्तर्भवति।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज – यूएनएफसीसीसी) इत्यस्य अधीनं यत् कॉप सम्मेलनं भवति, तत् विश्वस्य महत्तमं वार्षिकं जलवायुसम्मेलनम् अस्ति। अस्मिन् सदस्यदेशाः जलवायुपरिवर्तनस्य समाधानार्थं नीतयः, लक्ष्याणि, रणनीतयः च चर्चयन्ति। प्रतिवर्षं एतत् सम्मेलनं कस्यचित् देशस्य आतिथ्ये भवति, तथा च वैश्विकस्तरे जलवायुक्रियासु महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः क्रियन्ते।
------------
हिन्दुस्थान समाचार