नवदिल्ली, 09 अप्रैलमासः (हि.स.)।

भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुरुवासरे स्त्री-आरक्षणसम्बद्धं महत्त्वपूर्णं विधेयकं ऐतिहासिकम् इति वर्णयन् सर्वेभ्यः राजनैतिक-दलेभ्यः तस्य समर्थनस्य आह्वानं कृतवान्। स्वलेखे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतं एकविंशतितमशताब्द्याः विकासयात्रायां तादृशं निर्णायकं क्षणं प्रति अग्रसरति, यत्र लोकतन्त्रं अधिकं समावेशिनं प्रतिनिधिकं च कर्तुम् अवसरः विद्यते।

प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् संसदः आगामि विशेषसत्रं केवलं विधायी-प्रक्रिया नास्ति, अपितु कोटिशः भारतीय-नारीणां आकाङ्क्षाणां प्रतिबिम्बम् अस्ति। सः आशां व्यक्तवान् यत् एषा पहल लोकसभायां राज्य-विधानसभासु च नारीणां सहभागितां नूतनदिशां प्रति नयिष्यति तथा तासां यथोचितं स्थानं दातुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति।

स्वलेखे प्रधानमन्त्री देशस्य विविध-सांस्कृतिक-परिदृश्यस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। सः अवदत् यत् एषः कालः समग्रे भारतदेशे उत्सवस्य सकारात्मकतायाश्च कालः अस्ति। सः रोंगाली बिहू, महा बिशुबा पाना संक्रांतिः, पोइला बैसाखः, विशुः, पुथंडूः इत्यादीनां पर्वणां शुभाशंसाः दत्त्वा अवदत् यत् एते उत्सवाः देशवासिषु नूतनां ऊर्जा आशां च सञ्चारयन्ति।

तस्य सह एव प्रधानमन्त्री (ज्योतिराव फुले-महाभागस्य द्विशततम-जयन्त्याः (११ एप्रिलतः आरभ्य) तथा B. R. Ambedkar-महाभागस्य जयन्त्याः (१४ एप्रिल) अपि उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् एते अवसराः सामाजिक-न्यायस्य मानवीय-गरिमायाश्च मूल्यानि स्मारयन्ति, ये आधुनिक-भारतस्य आधारशिलाः सन्ति।

प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतस्य नार्यः देशस्य प्रायः अर्धजनसंख्यां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति, ताभिः राष्ट्रनिर्माणे महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तम् अस्ति। विज्ञान-प्रौद्योगिकी-उद्यमिता-क्रीडा-सशस्त्रबल-कला-क्षेत्रेषु नारीणां वर्धमानसहभागितां निर्दिश्य सः अवदत् यत् अद्य नारीशक्तिः सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वां सशक्तां परिचयं निर्माति।

सः अपि अवदत् यत् गतवर्षेषु नारीसशक्तिकरणाय शिक्षा-स्वास्थ्य-वित्तीयसमावेशन-मूलभूतसुविधासु प्रवेशवृद्धये अनेकाः प्रयत्नाः कृताः। एतेषां प्रयासानां फलतः नारीणां सामाजिक-आर्थिकसहभागिता सुदृढा अभवत्, किन्तु राजनीतौ विधायिकासंस्थासु च तासां प्रतिनिधित्वं अद्यापि न्यूनम् अस्ति।

प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एषा स्थिति अधुना परिवर्तनीया अस्ति। तस्य मतानुसारं यदा नार्यः नीतिनिर्माणे प्रशासकीय-निर्णयेषु च भागं गृह्णन्ति, तदा शासनस्य गुणवत्ता वर्धते, निर्णयाः अधिकसंवेदनशीलाः संतुलिताश्च भवन्ति। सः एतत् केवलं प्रतिनिधित्वस्य विषयं न मन्यते, अपितु लोकतन्त्रं अधिकं उत्तरदायि समावेशि च कर्तुं आवश्यकं पदम् इति निर्दिशति।

प्रधानमन्त्री स्मारितवान् यत् गतदशकेषु स्त्री-आरक्षणविषये विविधाः प्रयासाः अभवन्, किन्तु ते सफलाः न अभवन्। तथापि अस्मिन् विषये व्यापक-सहमति आसीत्। सः सेप्टेम्बर २०२३ मध्ये संसदया पारितं ‘नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमम्’ स्वजीवनस्य विशेषेषु क्षणेषु एकम् इति उक्तवान्, तथा च अधुना तस्य पूर्णरूपेण कार्यान्वयनस्य समयः आगतः इति अवदत्।

सः उक्तवान् यत् २०२९ लोकसभा-निर्वाचनेषु भविष्येषु विधानसभा-निर्वाचनेषु च स्त्री-आरक्षणस्य प्रावधानानि कार्यान्वितानि भवेयुः। एषः उपायः संविधानस्य तस्य मूलभावनायाः अनुरूपः भविष्यति, यत्र समानता न्यायश्च सर्वोच्चस्थानं प्राप्नुतः।

प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् यदि अधुना अपि एषः निर्णयः विलम्ब्यते, तर्हि एषः दीर्घकालात् ज्ञातं असंतुलनं अधिककालं यावत् विस्तारयितुमिव भविष्यति। सः बलपूर्वकं उक्तवान् यत् एषः कालः सामूहिकसंकल्पस्य अस्ति, न केवलं कस्यचित् सरकारस्य दलस्य वा, अपितु सम्पूर्णराष्ट्रस्य विषयः अस्ति।

सः सर्वान् सांसदान् प्रति अपीलं कृतवान् यत् ते अस्य ऐतिहासिकस्य अवसरस्य महत्त्वं अवगच्छेयुः तथा स्त्री-आरक्षण-विधेयकस्य समर्थनाय अग्रे आगच्छेयुः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एते निर्णयाः स्वकालात् अपि महान् भवन्ति, ये आगामिसंततीनां दिशां निर्धारयन्ति।

अन्ते प्रधानमन्त्री विश्वासं व्यक्तवान् यत् संसदः एषः निर्णयः भारतस्य लोकतन्त्रं अधिकं सुदृढं समावेशि भविष्यत्संगतं च करिष्यति। सः अवदत् यत् एषः केवलं कश्चन नियमः नास्ति, अपितु देशस्य अर्धजनसंख्यायाः समानावसरप्रदानस्य तेषां स्वप्नसाकारणस्य च दिशि महत्त्वपूर्णः मीलस्तम्भः भविष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार