अधुना नेपाले सड़कमार्गेण प्रवेशे सति परिचय पत्रम् अनिवार्यतया दर्शनीयम्
काठमांडूः, 10 मईमासः (हि.स.)। भारत-नेपाल-सीमानाके सुरक्षानिरीक्षणं सहसा वर्धितम् अस्ति। सहैव भारतदेशात् नेपालदेशं प्रविशन्तां जनानां कृते परिचयपत्रस्य प्रदर्शनम् अनिवार्यं कृतम् अस्ति। राष्ट्रिय-सुरक्षा-परिषदः सीमा-क्षेत्रे अवैध-प्रवेशस्य अपराधात
भारत से नेपाल में प्रवेश करने वालो का परिचय पत्र जांच करते सुरक्षाकर्मी


काठमांडूः, 10 मईमासः (हि.स.)।

भारत-नेपाल-सीमानाके सुरक्षानिरीक्षणं सहसा वर्धितम् अस्ति। सहैव भारतदेशात् नेपालदेशं प्रविशन्तां जनानां कृते परिचयपत्रस्य प्रदर्शनम् अनिवार्यं कृतम् अस्ति। राष्ट्रिय-सुरक्षा-परिषदः सीमा-क्षेत्रे अवैध-प्रवेशस्य अपराधात्मक-क्रियाकलापानां च नियन्त्रणार्थम् एतत् निर्णयं कृतवती।

भारतदेशस्य पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपायाः सर्वकारस्य गठनानन्तरं तत्र अवैधरूपेण निवसन्तः रोहिङ्ग्या-बाङ्ग्लादेशीय-नागरिकाः नेपालदेशं प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति इति सम्भावनां दृष्ट्वा घुसपैठनिवारणार्थं सुरक्षा-परिषदा एषः निर्णयः कृतः।

यद्यपि गृहमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रमा-आचार्या उक्तवती यत् एषः निर्णयः पूर्णतया नेपालदेशस्य सुरक्षा-सतर्कतायाः अन्तर्गतं गृहीतः। तया उक्तम्— “एषः निर्णयः उभयदेशयोः वार्तालापानन्तरं न गृहीतः। नेपालदेशस्य सीमायां सुरक्षां सुदृढां कर्तुं तथा अवैध-प्रवेशस्य आशङ्कां दृष्ट्वा परीक्षणं वर्धयितुं एतत् पदं स्वीकृतम्।”

नेपालदेशस्य सुरक्षा-बलानां प्रशासनस्य च आशङ्का अस्ति यत् पश्चिमबङ्गप्रदेशे भारतीय-जनता-पक्षस्य सरकारस्य गठनानन्तरं तत्रतः रोहिङ्ग्या-बाङ्ग्लादेशीय-मुस्लिम-जनाः नेपालदेशं प्रवेष्टुं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। नेपालदेशस्य गुप्तचर-विभागाय निरन्तरम् एते सूचनाः प्राप्यन्ते यत् भाजपायाः सर्वकारस्य गठनानन्तरं रोहिङ्ग्या-मुस्लिम-जनानां विस्थापनं वर्धितुं शक्नोति। अस्यैव कारणस्य मध्यनजरं कृत्वा नेपाल-पक्षः सतर्कतां वर्धयति।

नेपाल-पुलिसदलस्य स्पेशल्-सेल् इत्यस्य एकेन अधिकाऱिणा उक्तम्— “पश्चिमबङ्गप्रदेशे भाजपायाः सरकारस्य गठनानन्तरं तत्र अफरा-तफरी-सदृशी स्थितिः वर्तते इति कथ्यते। भारतीय-माध्यमेषु एतादृशानि दृश्यचित्राणि प्रदर्श्यन्ते, यत्र मुस्लिम-समुदायस्य जनाः शिरसि सामानं धारयन्तः पलायमानाः दृश्यन्ते। एतत् कियत् सत्यम् इति स्पष्टं नास्ति, किन्तु एतादृश्यः वार्ताः निरन्तरं प्राप्यन्ते।”

प्रशासनस्य आशङ्का अस्ति यत् पश्चिमबङ्गप्रदेशस्य कोलकाता-हावड़ा-नगराभ्यां बिहारस्य जोगबनी-नगरं प्रति आगच्छन्तीभिः रेल-सेवाभिः रोहिङ्ग्या-जनाः नेपालदेशं प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति।

नेपालदेशस्य गृहमन्त्रालयेन भारतदेशेन सह संलग्नासु सर्वासु सीमासु सतर्कता वर्धिता अस्ति तथा नेपालदेशं प्रविशन्तं प्रत्येकं नागरिकं प्रति अनिवार्यरूपेण छायाचित्र-परिचयपत्रं दृष्ट्वा एव प्रवेशानुमतिः दीयते। नेपालदेशे पश्चिमबङ्गप्रदेशात् तथा तेन संलग्नात् बिहारप्रदेशात् आगच्छन्तां जनानां विशेष-निगरानी क्रियते।

यद्यपि प्रशासनम् एतत् कूटनीतिक-विषयस्य अपेक्षया आन्तरिक-सुरक्षा-रणनीतेः अङ्गरूपेण वर्णयति। रेलयानानां आगमनसमये विशेष-निरीक्षणं वर्धयितुं योजना निर्मिता अस्ति। एकस्मिन् समये ५०० तः १००० पर्यन्तं जनानाम् आगमनस्य स्थितौ विशेषतया परिचयपत्र-परीक्षणस्य व्यवस्था कृता अस्ति।

अतिरिक्ततया सीमायाम् अवैध-अवैधप्रवेशनिवारणार्थं प्रशिक्षित-शुनकानाम् अपि उपयोगः क्रियते। प्रशासनस्य कथनम् अस्ति यत् अस्य अभियानस्य अपरम् उद्देश्यं पलायित-बन्दिनां गमनागमनं निवारयितुम् अपि अस्ति। नेपालदेशस्य गृह-प्रशासनस्य अनुसारं— “नेपालदेशस्य प्रायः ५०० पलायित-बन्दिनः भारतदेशस्य दिशि गताः सन्ति। तेषां गमनागमनस्य आशङ्कां दृष्ट्वा अपि सुरक्षा-निरीक्षणं वर्धितम्अस्ति।”

---------------

हिन्दुस्थान समाचार