Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नव दिल्ली, 11 मईमासः (हि.स.)।दिल्लीसरकारेण राजधानीक्षेत्रे वर्धमानस्य धूलि-प्रदूषणस्य नियन्त्रणार्थं कठोरं पदम् उपात्तम्। अधुना देहल्याः सर्वासु निर्माण-तथा-ध्वंस-स्थलेषु (सी एण्ड् डी साइट्स्) न्यूनातिन्यूनं १०० वैश्विकमोबाइलसंचारप्रणाली-युक्तस्य (जीएसएम) ग्रीन-नेट् इत्यस्य उपयोगः अनिवार्यः कृतः। एषः निर्देशः तत्क्षणात् प्रभावेण प्रवर्तिष्यते।
दिल्ली-प्रदूषण-नियन्त्रण-समितेः (डीपीसीसी) सोमवासरे निर्गते आदेशे निर्दिष्टम् यत् निर्माणस्थलानि, मुक्तनिर्माणक्षेत्राणि तथा सञ्चितानि सी एण्ड् डी सामग्रीनि अधुना उच्च-सघनता-युक्त-धूलि-आवरणेन आच्छादनीयानि भविष्यन्ति, येन उड्डीयमानधूलिः प्रभावकरूपेण निवारिता भवेत्। सरकारस्य मतम् अस्ति यत् अनेन पीएम २.५ तथा पीएम १० इत्यादीनां घातक-प्रदूषक-कणानां न्यूनतायां साहाय्यं भविष्यति।
देहल्याः पर्यावरणमन्त्री मनजिन्दरसिंहसिरसा उक्तवान् यत् दिल्लीसरकारः प्रदूषणनियन्त्रणार्थं बहुस्तरीय-रणनीत्याः उपरि कार्यं करोति, यस्मिन् कठोरनियमाः, वैज्ञानिकोपायाः, प्रौद्योगिकी-आधारित-निगराणी तथा भूमिस्तरे दृढप्रवर्तनम् अन्तर्भवति।
सिरसा उक्तवान् यत् देहल्याः प्रदूषणविरुद्धा लढाई पूर्णगम्भीरतया तीव्रतया च अग्रे गच्छति। १०० जीएसएम इत्यस्य न्यूनतममानकस्य निर्धारणेन सरकारः एतत् सुनिश्चितं करोति यत् धूलि-नियन्त्रणोपायाः केवलम् औपचारिकतामात्रं न भवन्तु, अपितु वास्तवतः प्रभावशालिनः सिद्ध्येयुः।
सरकारस्य अनुसारं पूर्वं निर्माणस्थलानां तिरपालेन अथवा ग्रीन-नेट् द्वारा आच्छादनम् अनिवार्यम् आसीत्, किन्तु तस्य गुणवत्ताविषये कश्चित् स्पष्टमानकः निर्धारितः न आसीत्। अधुना १०० जीएसएम इत्यस्य न्यूनतम-पीनता-निर्धारणेन धूलि-नियन्त्रणोपायाः अधिकदृढाः प्रभावशालिनश्च भविष्यन्ति।
एषः निर्णयः एयर्-क्वालिटी-मैनेजमेण्ट्-आयोगेन (सीएक्यूएम) निर्गतानां दिशानिर्देशानां तथा सी एण्ड् डी परियोजनानां निरीक्षण-एसओपी इत्यस्य अनुरूपं स्वीकृतः।
सिरसा उक्तवान् यत् मुख्यमन्त्रिणः रेखागुप्तायाः नेतृत्वे दिल्लीसरकारः “डस्ट्-पोर्टल् २.०” इत्यस्य उपरि अपि तीव्रतया कार्यं करोति। एषः पोर्टल् राजधानीक्षेत्रस्य सर्वासां निर्माण-तथा-ध्वंस-स्थलानां केन्द्रीकृत-निगराणी-नियन्त्रणार्थं विकसितः क्रियते। सर्वकारेण पूर्वमेव सर्वासां सी एण्ड् डी साइट्स् कृते पोर्टले पञ्जीकरणम् अनिवार्यं कृतम्।
दिल्ली-प्रदूषण-नियन्त्रण-समितेः (डीपीसीसी) एषः आदेशः दिल्ली-नगर-निगमाय (एमसीडी), नवदिल्ली-नगरपालिका-परिषदः (एनडीएमसी), डीडीए, डीएमआरसी, केन्द्रीय-लोक-निर्माण-विभागाय (सीपीडब्ल्यूडी) तथा लोक-निर्माण-विभागाय (पीडब्ल्यूडी) सहिताभ्यः अनेकाभ्यः प्रमुख-अभिकरणेभ्यः तत्क्षणपालनार्थं प्रेषितः अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार